दन्त चिकित्सकको दरबन्दी सम्बन्धी कुरा गर्न नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका पदाधिकारी भेटे पुर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई

जनकपुरधाम १० गते साउन । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरिएको ५÷१०÷१५ बेडको आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी तेरिज मा दन्त चिकित्सक को दरबन्दी नरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अघिल्लो हप्ता मन्त्री तथा राज्यमन्त्री लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको नेपाल डेन्टल एसोसिएसन् ले यो निर्णय सच्याउन दवावमुलक भेटघाट सुचारु राखेको छ। आज पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई वहाँको कोटेश्वर स्थित निवासमा एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. अजय कुमार साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थिति बारे अवगत गराई यो निर्णय सच्याउन पहलकदमी लिन अनुरोध गरेको छ। साथै, उक्त टोलीले स्वास्थ्य सचिवद्वय देव कुमारी गुरागाईं तथा डा रोशन पोखरेल, प्रमुख विषेशज्ञ डा गुणराज लोहनी तथा स्वास्थ्य मन्त्री का विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालसंग समेत भेटघाट गरी दन्त चिकित्सकहरुको दरबन्दी आधारभूत अस्पतालमा हुनै पर्ने अडान पुनः दोहोर्याएका छन्।
डा लोहनीले यो लामो प्रक्रियाबाट गरिएको निर्णय भएकोले यसको विरोध गर्नु भन्दा सच्याउन सकिने अझै स्थान रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको जानकारी एसोसिएसन का केन्द्रिय सहसचिव डा विश्व प्रकाश ठाकुरले दिनुभयो, “ सबैले स्वागत नै गरेका छन्, यो राम्रो पहल हो, सच्याउन हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने नै कुरा भएको छ सबैतिर बाट, हामी आशावादी छौं।“
सोझो प्रक्रियाले यो निर्णय पुनरवलोकन नगरिएको खण्डमा अरु उपायको विकल्प नरहेको धारणा केन्द्रिय उपाध्यक्ष डा अजय कुमार साहको छ, “ हामीले एसोसिएसनको तर्फबाट गराउनु पर्ने ध्यानाकर्षण , आग्रह, दवाव, सबै गरिरहेका नै छौं, कोशिश जारी छ, अब यसरी टुंगो लागेन भने त हामीले कानुनी बाटो समाउनु पर्ने हुन्छ नै, आन्दोलन गर्न त हाम्रा सबै साथीहरु तयार छन्, भोलि नै मन्त्रालय घेर्न पनि सक्छौं हामी, तर अहिले सम्वादमा नै जोड दिएको छौं, आशा छ चाँडै केही ठोस निर्णय आउँछ।“
“राज्यको स्रोतले त्यति तलसम्म दन्त चिकित्सक धान्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि छ, तर यहाँ १५ बेड ÷१० बेड का अस्पतालले अलिकति दुर्गममा १५००० त कतै २५००० सम्म नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने देखिन्छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति ७५०० जनसंख्या १ दन्त चिकित्सक ( १ः७५००) भनेर निर्दिष्ट गरेको छ, राज्यले पनि त्यसको उत्तरदायित्व लिनु पर्छ कि पर्दैन, कि विश्व स्वास्थ्य संगठनको बैठक भत्ता र भोज मात्रै चल्ने अनि निर्दिष्ट गरेका वैज्ञानिक सिद्धान्त चाहिँ नचल्ने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई?“ केन्द्रिय सदस्य डा. हरि प्रसादओली ले प्रतिक्रिया दिनुभयो।