प्रदेश प्रहरी समायोजको एजेण्डामा संघीय सरकारविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारको धर्ना

जनकपुरधाम, साउन २९ गते । प्रदेश प्रहरी समायोजनको माग सहित विगत लामो समय देखि प्रयासरत मधेश प्रदेश सरकार आइतबार देखि धर्ना सुरु गरेका हुन । पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रहरी समायोजन माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रेका मूख्यमन्त्री सहितका मन्त्रीहरु आइतबार देखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् । मधेश प्रदेश सरकाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वको मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यसहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन् । मधेश भवन परिसरभित्र रहेको प्रदेश प्रमुखको कर्यालयअगाडि उनीहरू धर्नामा बसेका हुन्। संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । धर्नास्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको मनपरीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए।
उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाइ हुनुले थुप्रै आशंका जन्मिनु स्वाभाविक रहेको बताए।
पहिलो चरणको आन्दोलनकार्यक्रमअन्तर्गत आज सुरु भएको धर्नाप्रदर्शन एक सातासम्मदिनहुँ२ घण्टाचल्ने प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले बताउनुभयो । नेपालको संबिधानको अनुसुचि ६ को एकमाप्रहरी प्रशासन र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्माप्रदेश सरकारकोमातहतमा रहने उल्लेख छ । संविधानप्रदत्तहककार्यान्वयनमा संघ सरकार बाधकबनेको मधेस प्रदेश सरकारको गूनासो रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरी सहित धर्नामा बसेका छन्।