समाज

मन्त्रालयको अधिकांश योजनाहरू वितरणमुखी : मन्त्री कुशवाहा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बसन्त कुशवाहाले मन्त्रालयको अधिकांश योजनाहरू वितरणमुखी भएको बताउनुभएको छ । कृषिमन्त्री कुशवाहाले आज आफ्नो एक महिने कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कृषि सडकको नाउँमा १५–१५ लाखको योजनाहरू दिइएको छ जुन पूर्ण रुपमा नै वितरणमुखी भएको बताउनु भयो । यस्ता प्रकारको वितरणमुखी योजनाले प्रदेशको समृद्धि र विकास हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो ।उहाँले मन्त्रालयले बनाएको डिपिआर गलत रहेको बताउँदै डिपिआरमा भएको त्रुटि सच्याएर कामकाज गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयको हालको डिपिआर कपी पेष्ट मात्र रहेको भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिँदै अव बन्ने डिपीआर पूर्ण हुने किसिमले बनाइने बताउनुभयो ।  मन्त्री कुशवाहाले अधिकांश पछिल्ला योजनाहरू अधुरो डिपिआरको भरमा सुरु भएको बताउँदै पुराना योजनाहरूलाई रोक्न नमिल्ने पनि योजनाहरूको पुर्नमूल्याकन गरिने पनि बताउनु भयो ।उहाँले मन्त्रालयको बजेट अधिकांश कार्यकर्तामुखी भएको बताउँदै यसबाट वास्तविक किसानको समस्या समाधान नगर्ने दाबी गर्दै विगतमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने काम भएको बताउनु भयो । 

मधेस प्रदेशमा कृषकका लागि कम्तीमा ३ लाख मेट्रिक टन मलखाद्यको आवश्यकता रहेकोमा १ लाख मेट्रिक टन मात्रै पाउने गरेकोले चालु आर्थिक  वर्षदेखि कम्तीमा २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराइने आश्वासन पाएको बताउनु भयो । उहाँले आफूले अबको पाँच वर्षमा प्रदेशमा भएका नदीनालाहरूबाट हुनसक्ने सिचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत् प्राधिकरणबाट पोल राख्न मिल्ने ठाउँमा  स्टेट बोरिङ गर्ने र जुन ठाउँमा स्टेट बोरिङ गर्न मिल्दैन त्यो ठाउँमा सोलारबाट सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो ।मन्त्री कुशवाहाले यस आर्थिक वर्षमा आफूले गर्नसक्ने कामहरूमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने जानकारी दिँदै विगत एक महिनामा आफूले अफिसियल कामहरू मन्त्रालयबाट मात्र गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्ना मातहतका सबै २७ वटै कार्यालयमा सरसफाइ, कार्यालय व्यवस्थापनलगायत कर्मचारीहरू समयमै कार्यालय आउने गरेको दाबी गर्नु भयो । किसान कार्डका लागि दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र कृषि मिटरका किसानलाई निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको बताउनु भयो । कर्मचारीको अभावका कारणले कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँदै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नका लागि मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सहकार्य अगाडी बढाइसकेको बताउँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ५–१० र १५ वर्षे योजना तयार पारिरहेको कृषिमन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिनु भयो ।  साभार : रेडियो नेपाल

Comment here