विचारसमाज

विश्वमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र नेपाल

गुणाकर भट्ट

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ ।कोभिड–१९ संक्रमण कम हुँदै गएको विश्वमा ‘बोटलनेक रिसेसन’ को बहस सुरु भएको छ । युरोपको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ मानिने जर्मनीमा रहेका कार कम्पनीहरूलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा रहेको चीनको अर्थतन्त्र कोइला संकटका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ भने भारत पनि ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आगामी हिउँद अधिकांश मुलुकका लागि ऊर्जा संकटको कठोर समय हुने विश्लेषण सार्वजनिक हुन थालेका छन् । ऊर्जा संकटसँगै आपूर्ति अभाव विश्व अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको अपर्याप्त आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न लस एन्जलसको बन्दरगाह चौबीसै घण्टा खुला राख्ने निर्णय गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विशेष गरी छिमेकमा देखिएका यी परिदृश्यले नेपाललाई प्रभावित गर्छन् नै ।विश्व अर्थतन्त्र सन् १९७० को दशकमा झैं न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । यसो भएमा एकातिर कोभिडपछिको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा आर्थिक पुनरुत्थान हुन नसक्ने र अर्कातिर लामो समयपछि विश्व अर्थतन्त्र मूल्यवृद्धिको चापमा पर्ने देखिन्छ । कोभिड सुरु हुँदाको समयसँग तुलना गर्दा विश्वभर हाल खाद्यान्नसम्बद्ध वस्तुको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ । केही महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । जर्मनी तीन दशकपछिको उच्च मुद्रास्फीति भोग्दै छ भने अमेरिकाको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा मात्रै ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २००८ को जुलाईपछिको उच्च हो ।नेपालका सन्दर्भमा मूलतः मुद्रास्फीति र रेमिट्यान्स आप्रवाहसँग मात्र नभएर समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनसँग यी विषयहरू जोडिएका हुन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोभिड महामारीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रह्यो भने गत आर्थिक वर्ष पनि १.८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि रहेको अनुमान विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । गत दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि निराशाजनक रहे पनि आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू सन्तोषजनक थिए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रित रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा थियो । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त रहेका कारण २०७७ भदौमा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब सोह्र महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । एक वर्षपछि २०७८ साउनमा यस्तो सञ्चिति आठ महिनाको आयात धान्न पुग्ने मात्र देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य ऋण सहयोग परिचालन गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ ।शोधनान्तर घाटाको अवस्थाले निरन्तरता पायो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त गरेनौं भने बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिने जोखिम छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र ऋणदाताहरूको विश्वास जोगाउन असजिलो हुन्छ । शोधनान्तर घाटा सुधार्न परम्परागत रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले सुझाउने उपायहरू (जस्तै— विनिमय दरको पुनरवलोकन गर्दै आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गर्ने अथवा आयात नियन्त्रण गर्नेलगायत) पनि हाम्रा लागि आजको परिस्थितिमा सहयोगी नहुन सक्छन् । मुद्रा अवमूल्यन गर्ने र आयात नियन्त्रण गर्ने दुवै विषयले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार रोक्ने अवस्था छ । छनोटपूर्वक केही वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आयात तत्काल नै घटाउन सकिने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले मुद्रास्फीतिमा दबाब थपिने देखिन्छ । विश्वभर आवागमन सहज नभएका कारण पर्यटनजस्तो अर्थतन्त्रमा अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापना गर्ने क्षेत्र पुनरुत्थान हुन ढिलाइ हुने भएबाट आर्थिक वृद्धि पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले वैदेशिक ऋण सहयोग अधिकतम बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । कोभिड संक्रमणले विश्वभरि नै अनिश्चितता बढाएकाले वैदेशिक स्रोतको परिचालन त्यति सजिलो छैन । तथापि आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोगका माध्यमबाट बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, सरकारी तथा निजी ऋण, सहयोग र लगानी प्रवर्द्धन गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ ।

विगत दस वर्षको नेपाल सरकारको वैदेशिक सहयोग परिचालन हेर्ने हो भने ऋण र अनुदान दुवैको योग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । यसमध्ये पनि पछिल्ला वर्ष अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । पछिल्ला दस वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०६८–६९ देखि २०७१–७२ सम्म सरकारको वैदेशिक ऋणभन्दा अनुदान प्राप्ति बढी देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । विगत दस वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३८ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । न्यून वैदेशिक लगानीको आँकडा हेर्दा विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२००५ ले औंल्याएका लगानी आकर्षण गर्न सरकारको नीति र व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुने र ‘रेन्ट सिकिङ’ को अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय नेपालका लागि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । (हेर्नुहोस् तालिका)

वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालनमा विगतका तौरतरिकाभन्दा विश्वभरि चासो र चर्चामा रहेका समसामयिक विषयमा सरकारका सबै निकायको तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् १९९० को दशक र २००८ को विश्व वित्तीय संकटअगाडि निजीकरण, सरकारी खर्च कटौती र अर्थतन्त्रको नियमनमा सजिलोपना अर्थात् डिरेगुलेसन जस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सर्तका रूपमा तेर्स्याइन्थे । कोभिड–१९ पछि मूलतः ग्रीन अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र र दिगो विकासको लक्ष्यवरिपरि विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख खेलाडीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागको सिलसिलामा यी उदीयमान मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटा, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने क्रममा आयात थप बढ्ने सम्भावना, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा चुहावटको जोखिम जस्ता कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत साधनको स्रोत र उपयोगका बीच ग्याप बढ्दै गएको छ । यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने बेला कर्जाको माग बढ्ने भएका कारण ब्याजदर बढाउने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा निजी तथा सरकारी तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय साधन परिचालन बढाउन विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वैदेशिक सहयोग परिचालनको पहिलो सर्त ठूला परियोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउनु हो । पूर्वाधारका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ । विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न स्थापना गरिएका संस्थाहरूलाई प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि ‘प्रोएक्टिभ’ बनाउनुपर्ने खाँचो छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका आपूर्ति अभाव, ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्यवृद्धिका समस्याका बाबजुद भुक्तानी सन्तुलनमा देखिने दबाब र त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे नेपालले समयमै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।साभार : कान्तिपुर

Comment here