संसदीय प्रतिनिधित्वमा महिला पुरुषलाई समान सहभागिताको माग

बटुकनाथ झा, जनकपुरधाम भदौँ १२ । देशको हरेक परिवर्तनमा महिलाको योगदान गरेकाले संसदीय प्रतिनिधित्वमा महिलाको उपस्थिती बराबर हुनु पर्ने आइतबार जनकपुरधाममा भएको एक सम्बादमा संघीय तथा प्रदेशका महिला साँसदहरुको बताएका छन् ।अगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा महिलाहरुलाई पनि मात्र समानुपातिकमा नभई प्रत्यक्ष तर्फ समेत अर्थपूर्ण सहभागितामा बहस शुरु भएको छ । युएनडिपीको सहयोग मधेश प्रदेशको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति तथा नेपाल एफएमको संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा भएको ंसदीय प्रतिनिधित्व संवाद कार्यक्रममा सहभागी संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले महिलाहरूको समानुपातिकमा मात्र होइन प्रत्यक्षमा पनि सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महिला तथा दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै निर्धारण गरेर सोही वर्गका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि सबै दलले पहल गर्न आवश्यक भएकोमा दुवै सदनका सांसदहरुले जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय संसदमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्र लेखा यादवले महिलाहरूको प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुनका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रलाई आरक्षित गर्ने तर्फ पहल हुन जरुरी रहेको बताउँदै यसका लागि आफूले पार्टीभित्र पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचितका बीचमा संवैधानिक रुपमा कुनै विभेद नभएपनि व्यवहारिक रुपमा विभेद हुने गरेको बताउनुभयो । ५२ प्रतिसत महिला रहेको देशमामहिला सहभागिता बिना विकास सम्भव नरहेको बताउनु भयो ।
नेकपा एमालेका बिन्दा पाण्डेले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा समान तथा समानुपातिक सहभागिताका लागि आवाज उठेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।उहाँले महिलाहरु दावी गर्ने स्थितीमा नपुगेकाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरु चुनाव लड्न तयार रहेको संदेश दिन महिलाहरुले आफ्ना नेतृत्वपंक्तीलाई भन्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
सो सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विशंखेले समसन र पावल पोलिटिक्सका कारण महिला पछाडी परेको बताउनु भयो ।देशकामुख्य पार्टीहरुमा ७० वर्ष कटेकाहरुले नृर्तत्व गरिरहेकाले महिला, युवा तथा अन्य वर्गले अवसर नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभाका सदस्य रानी शर्मा तिवारीले महिलाहरू आर्थिक रुपमा सबल नभएका कारणले पछाडि परेको बताउँदै महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभाका सदस्य सरस्वती चौधरीले समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रुपमा लिने गरेका कारणले प्रत्यक्षमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका सदस्य सदस्य शारदा देवी थापाले प्रत्यक्षमा महिलाको सहभागिता तथा आट नहुनुमा निर्वाचन खर्च बढ्दै जानु र महिलासँग अर्थको अभाव हुनु रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरु सुणिता साह, डिल्ली प्रसाद उप्रेतीले पनि महिला सहभागितामा जोड दिनुभयो ।
मधेश प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जैनुल राईनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संसदीय प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता कम हुनुको कारण तथा विश्वमा महिला सहभागिताको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यसै अधिवक्ता रेखा झाले मधेश प्रदेशमा महिलाको सहभागिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।