इन्द्रकुमार मधेशानन्द
देशमा नेता अली बढि भयो । कम गर्नु पर्छ। संघिए संसद र प्रदेश संसदको सीट सांख्या आधिमा झार्नु पर्यो।
नगर र गाउँपालिकालाइ अबश्यक्ता अनुसार मर्ज गरि सदस्यहरु हटाउनु पर्यो ।अध्यक्ष, उपाध्याक्ष र वाडा अध्याक्ष भये पुगछ। यस्ले देशको अनाबश्यक आर्थिकभार कम हुनेछ। मात्र ताली बजाउन नेताहरु किन चाहियो ?
प्रदेशको सङ्ख्या र सिमाङ्कन पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना आयोगले गरको सिफारिश अनुसार हुनु पर्यो l
जेन्जी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन अन्य आन्दोलनमा भयेको दमन र सम्पुर्ण आयोगहरुको प्रतिवेदन सर्वजनीक गरि दोशी लाई कारबाही हुनु पर्यो , प्रधानमन्त्रीज्युको यो कुरा स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय हो l
दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधत्व सुनीस्चित गर्न सीट नै अरक्षित हुनु पर्यो l देश बाट सबैखाले बिभेद अन्त गर्नु जरुरी छ न कि सब जनतालाई जनप्रतिनिधि/नेता बनाउने जरुरी छ l
प्रधानमन्त्रीज्युले नेपालको दाबी र भारतको दाबी दुइटै कुरा गरनु कसरी गलत भयो ? कुटनितिक नोट लेख्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै हुन l
कृष्णप्रसाद भट्टराईले कुनैबेला मिडियाको साथिहरुको प्रशनको जबाब यसरी दिएको थियो " काला पानी हाम्रो भयेको भये कालो पानी हुन्थयो, कला पानी भनिदैन्थ्यो" वाहको यो जबाबमा ति बेला पत्रकारसाथिहरु खितिक्क हास्नु भयेको थियो l
लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा भयेको किताब बितरणमा रोक कुन सरकारले लगायेको थियो भुल्नु हुदैन l
नेपाललाई युक्रेन बनाउने होइन, कुटनितिक माध्यम बाटै समाधान हुने कुरा के सही होइन ?
बिजुलीमा सेवा कर भनेर अतिरिक्त बिजुली बिल लिने सरकार कुन हो ?
गाउ गाउमा जमिनको मालपोत दस्तुर बढाउने सरकारहरु बारे के भन्ने ?
जनतालाई imotional बनाई सदैब राजनीति भयो, यो खेल बन्द हुनु पर्यो l