धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र नागरिक सुरक्षाका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको अपिल

11 दिन पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
साउन १४ गते ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव तथा नागरिक सुरक्षाको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, सञ्चारमाध्यम तथा सम्पूर्ण नागरिकलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार जारी संयुक्त अपिलमा नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको अवधारणाअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विचार, विवेक, मानव मर्यादा, समानता र विभेदरहित जीवन बाँच्ने अधिकारको सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

अपिलमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिहरूले पनि प्रत्येक व्यक्तिको विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान तथा संरक्षण गर्न राज्यलाई दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ ।महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले श्रावण १० गते सुनसरीमा भएको घटनापछि देशका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न तनाव, त्रास तथा साम्प्रदायिक असहिष्णुताको सम्भावित अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले यस्तो परिस्थितिमा महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय हिंसा, विभेद तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको बढी जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले राज्यका सबै निकायले विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अपिलमार्फत संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताअनुसार प्रत्येक नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव मर्यादा र सुरक्षाको सम्मान तथा संरक्षण गर्न, कुनै पनि धर्म, समुदाय वा जातिविशेषविरुद्ध घृणा, उक्साहट, भेदभाव र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि रोक्न तथा शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न प्रभावकारी समन्वय र कानुनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन, धार्मिक अगुवालाई संयम, सहिष्णुता र आपसी सम्मानको सन्देश प्रवाह गर्न तथा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अपुष्ट, भ्रामक वा उत्तेजनात्मक सामग्री प्रसारण तथा साझा नगरी सत्यतथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायलाई विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले नेपालको संविधानको भावना, कानुनको शासन, मानव अधिकारको सम्मान तथा सामाजिक सद्भावको संरक्षण नै दिगो शान्ति, लोकतन्त्र र समावेशी समाज निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षलाई संयमता, सहिष्णुता, आपसी सम्मान र जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न तथा साम्प्रदायिक द्वन्द्व, घृणा र हिंसालाई निरुत्साहित गर्न आह्वान गरेका छन्।