अन्तर्जातीय प्रेम आ सामाजिक विभेदक कारण महिला तथा बालबालिका घरविहीन, मधेशमे ६ महिनामे २४३ महिला हिंसाक घटना : ओरेक

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Smrititimes

जनकपुरधाम, साउन २३ गते । ओरेक मधेश प्रदेश सार्वजनिक कएल अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमे महिलामाथि होइत हिंसा एखनहुँ गम्भीर सामाजिक तथा मानवअधिकारक चुनौती बनल अछि। सन् २०२६ जनवरीसँ जून धरि छ महिनाक अवधिमे प्रदेशभरि २४३ महिला हिंसाक घटना अभिलेखीकरण कएल गेल अछि।

ओरेकक अनुसार अभिलेखीकरण भेल घटनामे २३० घटना धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही आ पर्सा जिल्लाक महिला, युवा तथा किशोरी समूहसँ प्राथमिक स्रोतमार्फत सङ्कलन कएल गेल अछि भने १३ घटना सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त भेल अछि।

प्रतिवेदनअनुसार सभसँ बेसी १३६ घटना (५५.९७ प्रतिशत) घरेलु हिंसाक रहल अछि। तकर बाद सामाजिक हिंसाक ३८, बहुविवाहक १४, यौन दुर्व्यवहारक १३ तथा महिला हत्या वा आत्महत्याक ११ घटना अभिलेखीकरण भेल अछि।

एहि क्रममे बालविवाहक ७, जबरजस्ती करणी उद्योगक ६, बलात्कारक ४, बोक्सी आरोपक ४, सामाजिक बहिष्कारक ३, मानव बेचबिखनक ३, अभद्र व्यवहारक २ तथा वैवाहिक बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या आ शारीरिक बन्धकक एक–एक घटना अभिलेखीकरण कएल गेल अछि।

ओरेकक प्रतिवेदनमे पितृसत्तात्मक सोच, जातीय विभेद, दाइजो प्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह तथा अन्तर्जातीय आ अन्तरवर्गीय प्रेम सम्बन्धप्रतिक सामाजिक अस्वीकार्यता महिलामाथि होइत हिंसाक प्रमुख कारणक रूपमे उल्लेख कएल गेल अछि।

प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धक कारण परिवारसँ अस्वीकृत महिला, किशोरी तथा हुनकर आश्रित बालबालिका घरविहीन भऽ मौलिक अधिकारसँ सेहो वञ्चित होमय पड़ि रहल अवस्था चिन्ताजनक अछि।

हिंसासँ प्रभावित महिला तथा किशोरीकेँ सुरक्षित बसोबासक विकल्प उपलब्ध नहि भेला कारण सुरक्षा आवासमे वर्षौं धरि आश्रित जीवन बिताबय पड़ि रहल अछि। ओरेक धनुषाक सुरक्षा आवासमे किछु महिला पाँच वर्षसँ बेसी समयसँ रहि रहल उल्लेख करैत प्रतिवेदनमे राज्यक दीर्घकालीन पुनःस्थापना प्रणाली प्रभावकारी नहि भऽ सकल बताओल गेल अछि।

पछिला दू वर्षमे ओरेक धनुषाक सुरक्षा आवासमे १० जना हिंसापीडित महिला तथा किशोरीसँ सन्तान जन्म लेल अछि। तिनकरामे मात्र तीन जनाक पुनःस्थापना सम्भव भेल अछि। एहि अवधिमे ५७ जना महिलाकेँ प्रत्यक्ष कानुनी सेवा उपलब्ध कराओल गेल ओरेक जनौने अछि।

प्रतिवेदनमे कानुनी सहायता, सुरक्षित आवास तथा न्यायिक प्रक्रियामे किछु प्रगति भेलाक बावजूद सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक निर्भरता, परिवार तथा समुदायक अस्वीकार्यता आ प्रभावकारी पुनःस्थापना कार्यक्रमक अभावक कारण अधिकांश महिला सम्मानपूर्वक समाजमे पुनःएकीकरण नहि भऽ सकल उल्लेख अछि।

ओरेक मधेश प्रदेशकी प्रदेश संयोजक विणाकुमारी सिंह महिलामाथि होइत हिंसाकेँ केवल व्यक्तिगत वा कानुनी मुद्दाक रूपमे नहि, बल्कि मानवअधिकार, सामाजिक न्याय आ राज्यक उत्तरदायित्वसँ जुड़ल सार्वजनिक सरोकारक विषयक रूपमे देखबाक आवश्यकता रहल बतौलनि।

ओ कहलनि जे संघीय, प्रदेश आ स्थानीय सरकारकेँ जातीय विभेद, दाइजो प्रथा, बालविवाह तथा पितृसत्तात्मक सोच अन्त्य करबाक लेल प्रभावकारी नीति, पर्याप्त स्रोत आ उत्तरदायी कार्यान्वयन सुनिश्चित करबाक चाही।

ओरेक हिंसापीडित महिलाक सुरक्षा, न्यायमे पहुँच, दीर्घकालीन पुनःस्थापना, आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक पुनःएकीकरणक लेल सभ सरोकारवाला निकायक बीच समन्वय आ जवाफदेही सहकार्य आवश्यक रहल आग्रह कएलक अछि।