द्वन्द्व पिडितको नीतिगत सवाल सम्बोधन गर्न आग्रह

6 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
असोज २२ गते ।
दश वर्षे माओबादी द्वन्द्व कालमा पिडित भएकाहरुको सवाल झै सम्बोधन हुन नसकेको एक कार्यक्रममा बताइएको छ । समग्र जन उत्थान केन्द्र लहानको आयोजना ईन्टरनेशनल अलर्टको सहयोग तथा मधेश प्रदेश गृह, संचार तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय तथा सहकार्यमा मंगलबार जनकपुरधाममा भएको द्वन्द्व पिडित नीतिगत सवाल सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै जनआन्दोलनका घाइतेहरुले आफुहरुलाई राज्यले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रका अध्यक्ष रामभरोशी महतोको अध्यक्षतामा भएको सो गोष्ठीमा बोल्दै मधेश प्रदेशका गृह, संचार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले मन्त्रालयले द्वन्द्व पिडितहरुको समस्या विस्तारै ठोस रुपमा सम्बोधन हुने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व पिडितका लागि सरकारे तय गरेको कार्यक्रम चाडपर्व पछि गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

सो गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्रालयका अधिकृत संजीव कुमार सिँहले माओबादी द्वन्द्व पिडितहरुका लागि सरकारले ११ करोड ४० लाख रुपैया वितरण गरेको जानकारी दिदै प्रदेश सरकार द्वारा द्वन्द्व पिडित, मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरुलाई सधे भरी राहत मात्र वितरण गर्ने अवस्था नरहेकाले उनिहरुको दिर्घकालिन जिविकोपार्जनका लागि सिप सिकाउने योजना रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले ८० लाख राखेर सरकारले सीप सिकाउने काम गरी चालु आर्थिक वर्षमै सीप सिकेकाहरुलाई सुरुमा सामग्री समेत हस्तानान्तरण गर्न समेत ८० लाख विनियोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पिडित सिरहा कर्जनहाका घाइते रामभरोशी महतोले सरकारले माओबादी द्वन्दका बेला तथा मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई समय समयमा राहत स्वरुप रकम दिएपनि सो आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरु त्था वेपत्ता पारिएका परिवारलाई खयालै नगरेको गुनासो पोख्नु भयो ।

यता, माओबादी द्वन्द्व कालमा आफ्ना पति गुमाएका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका तारा महतो कुशवाहाले आफुहरु अहिले सम्म द्वन्द्व पिडितमा नै सिमित रहेको भन्दै सरकारले शहिद घोषणा भएपनि आफुहरुलाई शहिद परिवार भनेर नभनेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँ शहिद परिवारको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । राज्य द्वन्द्व पिडितहरुलाई परिपुरनमा मात्र राखेको प्रति आलोचना गर्नुभयो ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासमानले माओबादी द्वन्दकालमा देभरी १३ हजार २ सय २६ जनाको हत्या हुँदा मधेशमा एक हजार ६५ जना मारिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले ठोस कानुनको आभावमा पिडितहरुलाई परिपुरनको समस्या भईरहेको बताउनु भयो । सो कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका मधेश प्रदेश प्रमुख अधिवक्ता राजकुमार महासेठले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संसोधन ऐन २०८१ को बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । समग्र जनउत्थान केन्द्रले महिला र सीमान्तकृत समुहहरुलाई लैँगिक न्यायको सुदृढीकरण परियोजना अन्तरगत सो प्रदेश स्तरीय गोष्ठी गरेका थिए ।

सो गोष्ठीमा परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक राम कृपाल शाहले परियोजनाको सम्बनधमा जानकारी गराउदै यसको कार्यक्षेत्र सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, वलानबिहुल गाउँपालिका सिरहाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, करजन्हा नगरपालिका तथा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा परियोजना संचालनमा रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

यी पालिकाहरुमा पीडितहरुको तथ्यांक अनुार माओबादी द्वन्द्व कालमा एक सय ४ जनाको हत्या, ६६ जनाको अपहरण तथा बन्धक बनाइएको,८ जनालाई बलपुर्वक वेपता पारिएको, ४१ जनालाई अंगभंग वा अपांग बनाइएको, ८८ जनालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइएको , ४ जनालाई बालात्कार तथा यौन जन्य हिँसा गरिएको,१५ जनालाई सम्पत्ती लुटपाट गरिएको तथा १० लाई विस्थापित गरी कुल ३ सय ३६ जनालाई पीडित बनाइएको जानकारी दिनुभयो । सो गोष्ठीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका अधिकृत राहुल कुमार ठाकुर, गैसस महासंघका मधेश प्रदेश संयोजक राम चन्द्र साह, मधेशी शहिद प्रतिष्ठानका सदस्य रामनरेश यादव लगायतकाले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य आयोजक संस्थाका उपाध्यक्ष अनिता कुमारी चौधरीले गर्नुभएको थियो ।