एक जिल्ला–एक सांसद प्रस्तावप्रति तमलोपाको आपत्ति, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व घट्ने दाबी

1 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
जेठ २९ गते । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले निर्वाचन आयोगले अघि सारेको ‘एक जिल्ला, एक सांसद’ अवधारणाप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई अवैज्ञानिक तथा संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले शुक्रबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जिल्लालाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्धारण गर्दा जनसंख्याको अनुपातमा सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रतिनिधित्व कमजोर हुने तर्क गर्नुभएको छ । जारी े विज्ञप्तिमा जनसंख्याको आधारलाई बेवास्ता गरी ७७ जिल्लाबाट ७७ सांसद निर्वाचित गर्ने व्यवस्था लागू भए देशका धेरै नागरिकको प्रतिनिधित्व प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ । तमलोपाका अनुसार कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा देशको करिब ७५ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गरे पनि आयोगको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए ती क्षेत्रको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा करिब ३३ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्छ। विपरीत रूपमा पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्ने करिब २५ प्रतिशत जनसंख्याले ६६ प्रतिशतसम्म प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ । पार्टीले निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रकृतिको सुझाव दिएको आरोप पनि लगाएको छ। आयोगको मुख्य भूमिका निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुझाव दिनु भए पनि प्रतिनिधित्वको संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव अघि सार्नु उचित नभएको तमलोपाको भनाइ छ ।
यसैबीच, संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलप्रति पनि तमलोपाले प्रश्न उठाएको छ। कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग परामर्श सुरु गर्नु अघि आफ्नो स्पष्ट अवधारणा र प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पार्टीले गरेको छ । तमलोपाले प्रतिनिधित्वको आधार जनसंख्या नै हुनुपर्ने दोहो¥याउँदै संविधान संशोधनका विषयमा हुने बहसमा समावेशी र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।