काठमाडौं । तीन वटै तहका सरकारको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व कानूनमार्फत बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ  मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व बाँडफाँट गरिएको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको परिच्छेद १२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व बाँडफाँट गरिएको छ । विधेयकको दफा १४२ मा संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व उल्लेख छ ।शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयक संसदमा पेश भएको छैन । संसदमा पेश भएर छलफलमार्फत पारित पनि गर्न बाँकी छ ।

संघीय सरकारको दायित्व

विधेयकमा विद्यालयको नक्साङ्कन तथा विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, नामकरण, नाम परिवर्तन, एकीकरण तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, परम्परागत शिक्षा, आजीवन तथा निरन्तर विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा र शैक्षिक परामर्श सेवासम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणको काम संघीय सरकारले गर्नेछ ।यस्तै पुस्तकालयसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड तर्जुमा, सञ्चालन तथा नियमन गर्ने, कूटनैतिक नियोग वा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट नेपालमा सञ्चालन हुने विद्यालय तथा नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने विद्यालयसम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्धारण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण, शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारणको काम पनि संघीय सरकारले गर्नेछ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता, सम्पर्क र समन्वयसम्बन्धी कार्य संघीय सरकारले गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी

राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रहेर शिक्षासम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमन, माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, विशेष शिक्षासम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्थाको स्वीकृति र नियमन, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालय तहका शिक्षकको पेशागत दक्षताको लागि तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र तालिम सञ्चालन, प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय तथा संग्रहालयसम्बन्धी कार्य र प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहबीच शैक्षिक उन्नयनका विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

के के छन् स्थानीय सरकारका दायित्व ?

संघीय तथा प्रदेश शिक्षासम्बन्धी कानूनको अधीनमा रहेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र र विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमन, विशेष शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।

यस्तै मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय, संस्कृत तथा परम्परागत विद्यालयसम्बन्धी कार्य, विद्यालयको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण, विद्यालयको चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा तथा संरक्षण, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालयको नक्सांकन, समायोजन र नियमनको काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण, स्थानीयस्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेशस्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री वितरण एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।यस्तै स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान, विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण, राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्वितरण, मिलान र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने, शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला आदि सञ्चालनको काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ । विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्थापन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन र विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थापन गर्ने र अतिरिक्त शैक्षिक क्रियापकलापको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ ।

संघीय शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय समिति

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड र योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय र एकरुपता कायम गर्न संघीय शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था विधेयकको दफा १४३ मा गरिएको छ ।

समितिको सदस्यमा सात वटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य, संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख गरी दुई जना सदस्य रहनेछन् । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।समन्वय समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने, विद्यालय शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव दिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने, शैक्षिक उन्नयनका विषयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम गर्नेछ ।समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । त्यस्तो बैठक कम्तीमा वर्षको एकपटक बस्नुपर्नेछ ।साभार : नेपाल प्रेस

कमेन्ट गर्नुहोस्

12 comments

Leave Us A Comment

Search