ऐन संशोधनमा आफुहरुको सहभागिताको माग सहित अपाङगता संग सम्बन्धित सरोकारबलाहरुले दिए ज्ञापन पत्र

3 वर्ष पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम भदौँ ४ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को पहिलो संशोधन २०७५ को अनुसुचि सम्बन्धमा सोमबार सरोकारबलाहरुले मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय अपाङग महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किरण कुमार पासमानको अगुवाईमा अपाङगता संग सम्बन्धित विभिन्न १४ वटा संस्थाका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री यादवलाई बुझाउदै उनिहरु जसको सवाल उसको प्रतिनिधित्व सहित ऐन संशोधन हुनु पर्ने माग गरिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिँहदरबारलाई बोधार्थ गरी दिइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका मागहरु ऐन संशोधन प्रकृया समग्र अपाङ्गताको छुटेका वर्ग अशक्तताको प्रकृतिलाई मात्र आधार नमानी अन्य पहिचानहरु सहित सबै सवालहरुलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने रहेका छन् । त्यस्तै ऐन संशोधनका लागि पारदर्शी रुपमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व जस्तै अपाङ्गताको वर्र्गीकरण सहीत मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुश्लिम ,एकल महिला,अल्पसंख्यक, यौनिक तथा लैगिंक समुदाय हुने गरी पुर्ण प्रभावकारी सहभागीता सुनिश्चितता सहितको समावेशी कार्यदल निर्माण गर्नुपर्ने रहेका छन् । यसका साथै ऐन संशोधनका लागि सम्बोधन गरिनुपर्ने सम्पूर्ण सवालहरुको पहिचानका लागि स्थानीय तह देखि प्रदेश हुदै संघीय तह सम्म व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श तथा छलफलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै हाल स्थानिय तथा प्रदेश तहहरुमा अपाङ्गता समावेशी विकासको लागी निति, कार्यक्रम तथा वजेट विनियोजनका लागी निर्दिष्ट एवं वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा सोको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा हालको ऐनमा व्यवस्था गरिएको अपाङ्गताको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा गरिएको अपाङ्गताको वर्र्गीकरण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धी २००६ को मर्मानुसार नरहेको, अपाङ्गता जस्तो परिवर्तनशिल र बहुआयामिक सवाललाई संकुचित बनाएको व्यक्तिको पहिचानमा समेत नकारात्मक असर परेको र निकट भविष्यमा देखा पर्न सक्ने अपाङ्गताको नविनतम प्रकारहरुलाई समेट्न सक्ने वैज्ञानिक एवं समयासापेक्ष बनाइने माग गरिएको राष्ट्रिय शारिरीक अपाङग महासंघका अध्यक्ष शत्रुघनलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले ऐनमा रहेका कमिकमजोरीलाई पुनः विचार गरी संशोधनको पक्षमा आफु पनि रहेको बताउदै यस विषयमा संघीय सरकार संग समन्वय गर्ने बताउनु भयो । ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुमा राष्ट्रिय अपाङग महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासमान, अपाङग समाज जनकपुरका महासचिब उपेन्द्र राउत, ग्रामिण अपाङ सरोकार केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष जय प्रकाश ठाकुर, किरण पुर्नस्थापना केन्द्रका अध्यक्ष जगदीश कुमार साह, राष्ट्रिय शारीरिक अपाङग महासंघका अध्यक्ष शत्रुघनलाल कर्ण, तराई अपाङ कल्याण संघ महोत्तरीका अध्यक्ष संजु भगत, राष्ट्रिय अपाङ महिला पुर्नस्थापना केन्द्र महोत्तरीका अध्यक्ष विनिता कुमारी यादव, ग्रामिण अपाङ उत्थान केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष धनेश प्रसाद लगायतका संस्थाहरुका अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेका थिए ।