मधेशमा एल निनो र तातो हावाको जोखिम, पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन आग्रह

1 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम, साउन २५ गते । सम्भावित शक्तिशाली एल निनो, तातो हावाको लहर र खडेरीले मधेश प्रदेशको कृषि, खाद्य सुरक्षा, पानीको उपलब्धता तथा जनजीविकामा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै जोखिम आउनुअघि नै योजना, बजेट र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्।
जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेशमा सुपर एल निनो, तातो हावाको लहर तथा खडेरीको प्रभावसम्बन्धी प्रादेशिक कार्यशाला’मा सहभागीहरूले जलवायुजन्य जोखिमलाई विपद् आएपछि राहत दिने विषयका रूपमा मात्र नहेरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र बजेटमै समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
एचआरसी नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को साझेदारीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
कार्यशालामा एफएओका परामर्शदाता उज्ज्वल उपाध्यायले एल निनोका कारण वर्षाको मात्रा र वितरणमा परिवर्तन, लामो समयसम्म सुख्खा तथा औसतभन्दा बढी तापक्रमको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए। मधेशमा यसको असर विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा बढी पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार कम तथा अनियमित वर्षासँगै तापक्रम बढ्दा माटोको चिस्यान घट्ने, सिँचाइको आवश्यकता र लागत बढ्ने तथा बालीको उत्पादकत्वमा कमी आउन सक्छ। धान उत्पादनमा कमी आए त्यसको असर मधेशमा मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति र बजार मूल्यमा समेत पर्न सक्ने उनले बताए।
उपाध्यायले एल निनोलाई खडेरीसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार अनियमित वर्षा, चरम गर्मी, सुख्खा तथा छोटो अवधिको अतिवृष्टि र बाढीजस्ता जोखिम एकसाथ देखिन सक्ने भएकाले समग्र जलवायु जोखिमका रूपमा यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
सन् २०१५–१६ को शक्तिशाली एल निनोका कारण कृषि उत्पादनमा कमी, कृषि सामग्रीको मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागत बढ्नु तथा खाद्य बजारमा परेको प्रभावलाई उदाहरण दिँदै उनले आगामी दिनमा जोखिम बढेमा कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा थप दबाब पर्न सक्ने बताए।
मधेशको कृषि प्रणाली मनसुनी वर्षामा निर्भर रहेकाले वर्षा कम हुनुका साथै तापक्रम बढ्दा कृषि उत्पादनमा दोहोरो असर पर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। पानीको माग बढ्ने तर उपलब्धता घट्ने अवस्थाले किसानको उत्पादन लागत बढाउने र आम्दानी घटाउने जोखिम रहेको उनीहरूले बताएका थिए।
एल निनोको असरले बाली तथा पशुजन्य उत्पादन घटेपछि किसानको आम्दानीमा कमी आउने, उत्पादन लागत र खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्ने तथा न्यून आय भएका परिवारको क्रयशक्ति कमजोर हुने जोखिम रहेको कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसले अन्ततः खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्ने बताइएको छ।
एचआरसी नेपालका मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जित श्रेष्ठले तातो हावाको लहरलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए। यसको असर कृषि, श्रम, पानी, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय विपद् व्यवस्थापनसम्म पुग्ने भएकाले स्थानीय तहले समग्र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
परोहा नगरपालिकाका विपद् फोकल व्यक्ति अब्दुल रब अन्सारीले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माणको अनुभव प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका विपद् फोकल व्यक्ति राजेश झाले पनि स्थानीय तहसँग पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत, ज्ञान र पूर्वतयारी क्षमता नहुँदा जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताए।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रदेश सरकारले जलवायु तथा विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताए।
“यस्ता कार्यक्रम तथा प्राविधिक छलफलहरूले आगामी योजना र बजेट निर्माणमा जोखिमलाई समयमै पहिचान गर्न सहयोग गर्छन्,” उनले भने।
प्रदेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट जोगाउन विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले बताए।
एफएओका मधेश प्रदेश प्रमुख बिबेक आचार्यले जोखिम देखिएपछि प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा त्यसअघि नै पूर्वानुमानका आधारमा तयारी गर्नुपर्ने बताए।
उनले कृषि मौसम पूर्वसूचना र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ तथा मल उपलब्ध गराउने, जलवायु अनुकूल सिँचाइ तथा जल व्यवस्थापन विस्तार गर्ने र जोखिममा रहेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव बेचनकुमार महतोले एल निनो, चरम गर्मी र खडेरीको सम्भावित प्रभावलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए।
उनले जलवायुजन्य जोखिमको प्रभाव कृषि र वातावरणमा मात्र सीमित नरहने भन्दै पानी, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र समग्र विकासमा समेत असर पर्ने बताए।

“सम्भावित जोखिम आउनुअघि नै तयारी, योजना र बजेट सुनिश्चित गर्न सके जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,” महतोले भने। प्रदेश सरकारले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि कृषि र वन क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए। जोखिम व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वित योजना र स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै एचआरसी नेपालकी कोषाध्यक्ष रेखा यादवले जलवायु तथा विपद् जोखिमको प्रभाव घटाउन सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार र समुदायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
कार्यशालाका सहभागीहरूले मधेश नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र भएकाले एल निनो, तातो हावा र खडेरीको असर धान तथा अन्य बालीको उत्पादनमा मात्र नभई किसानको आम्दानी, पशुपालन, पानीको उपलब्धता, खाद्य मूल्य र खाद्य सुरक्षासम्म पुग्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
विपद् आएपछि राहत र पुनःस्थापनामा ठूलो स्रोत खर्च गर्नुभन्दा जोखिम आउनुअघि नै पूर्वानुमान, योजना, बजेट, स्रोत परिचालन र स्थानीय क्षमता विकासमा लगानी गर्नु प्रभावकारी हुनेमा सहभागीहरूको जोड थियो।
उनीहरूले आगामी दिनमा जलवायुजन्य जोखिमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र बजेटमा संस्थागत गर्दै जलवायु उत्थानशील कृषि तथा खाद्य प्रणाली निर्माणका लागि तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारबीच समन्वित प्रयास अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।