भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी उद्धारदेखि बजार सुशासन कायम गर्न उपभोक्ता मञ्चको अपिल

2 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

काठमाडौं, २१ भदौ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तटीय क्षेत्रमा प्रभावकारी खोज तथा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा हिमताल विस्फोटबाट आएको ठूलो बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरिएको छ। मञ्चले बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । विपद्को समयमा नेपाल सरकारको सक्रिय नेतृत्वमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र आम नागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मञ्चले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावितको तत्काल उद्धार, घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार, बेपत्ताको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी शीघ्र खोजी र प्रभावितलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न मञ्चले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी, प्रभावितको आवश्यकताका आधारमा पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध गराउन तथा त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।विपद्बाट मानसिक रूपमा प्रभावित परिवार र समुदायलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै मञ्चले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका तथा महिलाका लागि आवश्यक विशेष राहत सामग्रीको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।

बाढीका कारण सम्भावित महामारी फैलिन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन, सडक, विद्युत्, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पूर्वतयारीसहित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मञ्चको भनाइ छ।
जलवायु न्यायका लागि क्षतिपूर्ति माग
मञ्चले नेपालले विश्व तापमान वृद्धिमा नगण्य योगदान गरे पनि विकसित राष्ट्रहरूले गरिरहेको अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण जलवायुजन्य विपद्को मार खेप्नुपरेको जनाएको छ। जलवायु न्यायका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र संवाद तत्काल अघि बढाउनुपर्ने मञ्चको माग छ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट पीडितप्रति सामाजिक सहयोग, प्रेमभाव र मानवतावादी व्यवहार प्रदर्शन गर्न पनि मञ्चले आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट सत्यतथ्यविहीन सूचना, भ्रम र अफवाह फैलाउने तथा गलत समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने मञ्चको धारणा छ। साथै, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र अशोभनीय गतिविधि रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी रोक्न माग
यसैबीच, सरकारले मुलुकमा आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रहेको र पर्याप्त सञ्चिति रहेको दाबी गरिरहे पनि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको भन्दै मञ्चले आपत्ति जनाएको छ। व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तामाथि चरम आर्थिक भार थोपरेको मञ्चको आरोप छ।दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, चिनी तथा निर्माण सामग्रीमा समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मनपरी मूल्य निर्धारण र उपभोक्ता ठगी भइरहेको भन्दै मञ्चले नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमन नदेखिएको जनाएको छ।
विपद्को अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र व्यवसायिक लुट तत्काल नियन्त्रण गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मञ्चले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायसँग आग्रह गरेको छ।
मञ्चले विपद्को मौका छोपेर चोरी, लुटपाट तथा हिंसाजन्य गतिविधि नगर्न र त्यस्ता गतिविधिलाई तत्काल नियन्त्रण गरी विपद् सुशासन तथा बजार सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ।