सरकारको घोषणा पछि हर्वाचर्वाको अवस्था थप दयनीय

2 वर्ष पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
भदौँ ५ गते । नेपाल सरकारले हर्वाचर्वालाई बधुवा मजदुर बनाउन नपाइने घोषणा गरेपछि उनिहरुको दैनिक जुगारामा समस्या भईरहेको छ । मधेश प्रदेशमा ७० हजार जति हर्वाचर्वा रहेकोमा उनिहरुको रोजगारका लागि अन्रताष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा दलित समाज उत्थान समिति नेपालले तालिम प्रदान गरेको छ । बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दलित समाज उत्थान समिति नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार पुनित चौधरीले भुमिहिन हर्वाचर्वाहरु एैलानी जग्गामा बासोवास गर्दै अर्काको खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा उचित पारिश्रमिक नपाएपनि काम गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो । धनुषा सहित मधेशका अन्य जिल्लाहरुमा रहेका हर्वाचर्वाहरुले साहुको ऋण लिएपछि मिटरव्याजी जस्तै ती रकमको व्याज बढ्दा पुस्तौ देखि काम गर्न बाध्य भएको अवस्थामा उनिहरुलाई तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन पहल थालिएको छ । विगत दुई वर्ष देखि सिरहा र सप्तरीका ३ सय १० जना हर्वाचर्वा समुदायका व्यक्तिलाई तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन सक्षम भएको बताउनु भयो । सरकारको घोषणा पछि जग्गा धनीले खेतमा काम गर्न नलिएपछि हर्वाचर्वाहरुको थप संकट बढेकाले उनिहरुको पुनस्थापनाका लागि दलित समाज उत्थान समिति नेपालले काम गरिरहेको बताउनु भयो । धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा अहिले पनि ६ सय ३० जना हर्वाचर्वाहरु रहेका बताउदै चौधरीले साहुको ऋणको व्याज तिर्न उनिहरुको खेत र घरमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । भुमिहिन हर्वाचर्वाहरुको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा दलित समाज उत्थान समिति नेपालले काम गरिरहेका छन् । हर्वाचर्वाहरुलाई सीप सिकाई उनिहरुको आर्थिक उन्न्तीको लागि काम गरिरहेको सल्लाहकार चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।