जनकपुरधाम
भदौँ १६ गते । किशोर–किशोरी, युवा तथा उनीहरूका अभिभावकलाई सीप विकाससँग जोड्दै ‘काम गर्दै सिक्ने’ अवसर विस्तार तथा रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि मधेश प्रदेशस्तरीय कार्यशाला मंगलबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा समग्र जनउत्थान केन्द्र, लहानको संयोजन तथा प्राविधिक सहयोग र युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न कार्यशालामा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज सिंह कुशवाहाले वर्तमान समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नु छलफलको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँले पर्यटन, होटल व्यवसाय, उद्योग, सीपयुक्त जनशक्ति र शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राज्यका सबै तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। होटलका भौतिक संरचना राम्रो भए पनि दक्ष जनशक्ति तथा सेवा–सुविधाको कमीका कारण पर्यटक र पाहुनाले असहजता भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका नेपाली जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नेपालमा बेरोजगारीको समस्या भए पनि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सीप भएका कामदारको अभाव रहेको मन्त्री कुशवाहाको भनाइ थियो। दक्ष जनशक्तिको अभावमा भारतलगायतका देशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयात निर्भरता बढाएको भन्दै उहाँले उद्योगको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीका लागि निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, दाता र सरकारको सहकार्यमा छात्रवृत्ति, शिक्षा तथा सीप प्रदान गर्ने प्रभावकारी मोडल आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्वबारे विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले सीप हासिल गरेपछि स्वदेशमै रोजगारी वा विदेशमा राम्रो आम्दानीको अवसर प्राप्त गर्न सकिने विषय अभिभावकसम्म पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यशालामा मन्त्रालयका उपसचिव किशोरी कापरले विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि नै उनीहरूको रुचि, क्षमता, पारिवारिक अवस्था र आर्थिक स्रोतका आधारमा उचित करियर परामर्श दिनुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा, सीप र रोजगारीका समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालय, कलेज, निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, स्थानीय तह तथा सरकारी निकायबीच बहुसरोकारवाला सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिरहाका प्रमुख किशोरी शरण यादवले विगतका तालिम कार्यक्रम गृहिणीकेन्द्रित, जस्तै अगरबत्ती बनाउने र ब्युटी पार्लरसम्बन्धी तालिममा बढी केन्द्रित रहेको बताउँदै अब बजारको मागअनुसार तालिमको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले मेसिनरी, मेसन, मेन्डिङ, कम्प्युटर, ड्राइभिङलगायत स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा उपयोगी हुने व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न कार्यालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांक र विगतका कार्यक्रमको अध्ययन गरी रोजगारीको सम्भावना र बजारको मागका आधारमा तालिम छनोट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। समयअनुकूल रूपमा एआईसम्बन्धी तालिमलाई समेत अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि प्रदीप दत्तले सरकारले ठूलो रकम तालिममा खर्च गरे पनि ती तालिम बजारको माग, रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिएका छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट आधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै रूपमा तालिम सञ्चालन गर्नुको सट्टा एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। विश्वविद्यालय तथा कलेजबाट प्राप्त शिक्षामा बजारमा आवश्यक पर्ने सीपसँग ठूलो दूरी रहेको भन्दै डिग्रीसँगै रोजगारीयोग्य सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
दत्तले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सरकारले नीति, नेटवर्क र सहजीकरण गर्ने तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन, सीप र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने मोडल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। तालिम सञ्चालन गर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), निजी क्षेत्र र श्रम बजारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
रिलायन्स स्पिनिङ मिलका महेश पोखरेलले शिक्षासँगै व्यावसायिक सीपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सबै शिक्षित युवाले सरकारी जागिर नै खोज्नुपर्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सीपका आधारमा निजी क्षेत्रमा रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् र ठूलो संख्यामा महिलासमेत रोजगारीमा छन्। उद्योगमा टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल तथा मेसिन अपरेटरजस्ता सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता भए पनि नेपालमै पर्याप्त तालिमप्राप्त जनशक्ति पाउन कठिन रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उद्योगले आफ्नै प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षक र पाठ्यक्रममार्फत नेपाली युवालाई तालिम दिइरहेको जानकारी दिँदै पोखरेलले न्यूनतम तीन महिनाको तालिम अवधिमा प्रशिक्षार्थीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने र तालिमपछि रोजगारीमा जोड्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।
उहाँले उद्योग तथा प्रशिक्षण केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेज तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि र विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो। शैक्षिक संस्था र उद्योगबीच सहकार्य गरी श्रम बजारमा आवश्यक सीपअनुसार पाठ्यक्रम तथा तालिम विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

बाराको कोल्हवी नगरपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद चौधरीले स्थानीय तहले शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीलाई एकअर्कासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक तथा समकक्ष शिक्षा प्रदान गरी शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने, उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहयोग गर्ने तथा युनिसेफलगायत साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
‘पढ्दै, सिक्दै र कमाउँदै’ भन्ने अवधारणाअनुसार किशोर–किशोरी तथा युवालाई शिक्षा र सीपसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै चौधरीले नगरपालिकाले अगरबत्ती, चप्पल निर्माण, सिलाइ–कटाइलगायतका तालिम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो।
तर तालिमपछि सीप हासिल गरेका व्यक्तिसँग व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पूँजीको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैंक, घरेलु तथा साना उद्योग, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी सीप सिकेका युवालाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराएर स्वरोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
चौधरीले सीप भएका जनशक्ति र होटल, व्यवसाय तथा रोजगारदाताबीच रहेको सीप तथा रोजगारीको अन्तर पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीपलाई प्रमाणपत्र, पूँजी, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्नु स्थानीय तहको आगामी प्राथमिकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले बजारको माग पहिचान आवश्यक सीप निर्धारण तालिम रोजगारी सँग जोडिएको एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, शैक्षिक संस्था तथा दातृ निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
कार्यक्रम मधेश प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिलीप मुखियाले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा प्राध्यापक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा कर्पोरेट संस्था र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्

12 comments

Leave Us A Comment

Search