जिल्ला अदालत महोत्तरी को फैसला पूर्वाग्रही लाल आयोग को प्रतिवेदन बाहिर नल्याई मधेसीलाई फसाई रहेको : वृषेश चन्द्र लाल

3 वर्ष पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम, मंसिर २९ गते ।थमन विक मृत्यु प्रकरणमा महोत्तरी जिला अदालतबाट सांसद अभिरामशर्मा र पूर्व नगरप्रमुख शाही भनिने रामशंकर मिश्र सहित ७ जनालाई जन्मकैद सुनाइएकोमा तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । तमलोपा अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महोत्तरी जिला अदालतको यस फैसलालाई “काल्पनिक र झूठा विवरण खडा गरी मधेश र थरुहट आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरुलाई प्रताडित र दण्डित गरिरहने एकल जातिय उग्रराष्ट्रवादका पृष्ठपोषकहरुको दमनकारी नीतिको निरन्तरता कायम रहेको देखिएको“ भनिएको छ । तमलोपाले यस्ता घटनाहरुको सत्यता आम जनताको आगाडि नखुलोस् भनेर नै स्वयं नेपाल सरकारबाटै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता, प्रहरीका पूर्वएआईजी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी, वरिष्ठ अधिवक्ता र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख सम्मिलित छानबीन आयोगको ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको आरोप लगाएको छ ।

गठबन्धनमा सम्मिलित लोसपा र जसपाका नेतृत्त्वमाथि व्यंग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, -“ यस सन्दर्भमा मधेशको आन्दोलनको मोलभाउ गरी सदैव सत्ताको भर्याङ छुने काममा मात्र लागिरहने कम्बल ओढेकाहरु पनि कम दोषी र जिम्मेदार छैनन् भन्ने बारे स्पष्ट हुनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । एक ताका यस्ता तत्त्वहरु आन्दोलनकारीहरुका सबै मुद्दा फिर्ता भए भनेर हल्ली-खल्ली मचाएका थिए जसको सत्यताको पोल अहिले राम्रोसंग खुलेको छ । यी अहिले पनि गठबन्धन सरकारमा शामिल छन् ।“

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदनको सार्वजनिकिकरण र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका झूठा मुद्दाहरुको खारेजीको मांग गर्दै सत्य-तथ्य आयोगको प्रतिवेदन बाहिर नै नल्याई पहिचान, समानता र समावेशिताको निमित्त आन्दोलनमा रहेकाहरूको दमन/प्रताडनाको निमित्त अदालतको आड लिने प्रवृति र राजनीतिकरणको कडा बिरोध गरेको छ ।