संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा प्रति गैसस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

2 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
भदौँ ५ गते ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरुप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । तर नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौं ।

विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी, मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको छ ।
मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिन्छ । मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकाले यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।

प्रस्तावित मस्यौदालाई संघ संस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघ संस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग गैसस महासंघ नेपाल जोडदार माग गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।