धनुषामा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको आशंका, कारबाहीको माग

1 घन्टा पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
भदौँ ३ गते । धनुषामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी भइरहेको आशंका बढेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, धनुषाले सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।

मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष सुभद्रा आलेले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रुपेश खड्कालाई निवेदन बुझाउँदै जिल्लामा ग्यासको सहज आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने, चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार ग्यास नपाउने समस्या भोग्नुपरेको बताइन्।

मञ्चले ग्यास व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष तथा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव फुलदेव पण्डितको गोदाममा प्रहरीले छापा मार्दा १३१ थान ग्यास सिलिण्डर फेला परेको घटनालाई समेत छानबिनको विषय बनाउन माग गरेको छ।

उक्त घटनाले बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै पनि लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुनसक्ने आशंका बढाएको मञ्चको भनाइ छ। यद्यपि, सिलिण्डर गोदाममा फेला पर्नु मात्रले कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पुष्टि नहुने भएकाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको मञ्चले जनाएको छ।

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति रोक्ने, लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने कार्य भएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार दोषी व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही गर्न मञ्चले प्रहरीसँग आग्रह गरेको छ।

निवेदनमार्फत मञ्चले घटनाको तत्काल अनुसन्धान तथा छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्थामाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी पहल गर्न माग गरेको छ।

मञ्चले धनुषामा उपभोक्ताको हितविपरीत हुने कार्टेलिङ, एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक गतिविधि तथा कृत्रिम अभाव विरुद्ध आफूहरूले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको जनाएको छ। निवेदनको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई समेत दिइएको छ।

ग्यासको अभावका कारण सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा समस्या भोगिरहेका बेला गोदाममा ठूलो संख्यामा सिलिण्डर भेटिनुले बजारमा ग्यास आपूर्ति र वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। अब सम्बन्धित निकायले ग्यासको वास्तविक मौज्दात, वितरण प्रक्रिया, बिक्री मूल्य तथा गोदाममा सिलिण्डर राखिनुको कारणबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठेको छ।