निःशुल्क ट्युसनले रविनको शिक्षामा पहुँच बढ्दै

2 वर्ष पहिले प्रकाशित

Smrititimes

बटुकनाथ झा
जनकपुरधाम, असार २६ गते ।
धनुषा जिल्लाको बिदेह नगरपालिका ६ गिद्धाबेलापट्टीमा गैर सरकारी संस्था सामुदायिक सुधार केन्द्रको सहयोगमा संचालनमा रहेको निःशुल्क ट्युसन कक्षाले स्थानीय रविन कुमार महरालाई पढाईमा सजिलो भएको छ । जनता प्राविधिक उच्च माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत रविन केहि वर्ष पहिला गरिबीका कारणले पढाई छाडेर बालश्रममा लागेका थिए । ब्ुवाको नाउँमा जग्गा नभएपछि अर्काको खेलमा थोरै मजदुरीमा काम गर्ने रबिनको दिन चर्या अहिले फेरिएको छ । उनि अहिले नियमित रुपमा विद्यालय मात्र जादैन, आफ्नै गाउँमा हुने निःशुल्क ट्युसन कक्षामा समेत सहभागि भई शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् । रविन भन्छन, ‘ पैसाको आभावमा पहिला पढाई छाडेर अरुको खेतमा रोपाई गर्ते, गोवर उठाउने, खेलमा अरु काम गर्ने लगायतका काम गरी केहि पैसा कमाएर घरको खर्च टार्ने गर्थे ।’अहिले पनि सामान्य काम गरिरहेका रविन केहि पैसा पनि कमाईरहेका छन तर, नियमित रुपमा विद्यालय समेत गइरहेका छन् । उनका बुवा किशुन महरा अरुको खेलमा अहिले पनि काम गरी दैनिक जिवनयापन गरिरहेका छनभने आमा लक्षमिनियाँ देवी महरा घरकै काममा व्यस्त रहन्छिन । केहि वर्ष पहिला उनको गाउँमा सामुदायिक सुधार केन्द्रले निःशुल्क ट्युसन संचालन गरेपछि आमा लक्षमिनियाँ देविले रविनलाई उक्त ट्युसन कक्षामा नामांकन गराए । ट्युसनमा सहभागी भएपछि रबिन नियमित रुपमा विद्यालय समेत जाने गरेका छन् । उनि पुर्ण समय विद्यालयमा अध्ययन गरी ट्युसन समेत गरेर केहि समय निकालेर श्रम पनि गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा बल श्रम गर्नेको संख्या लाखौँमा छन् । विद्यालय जानु र समय निकालेर घरको अवस्था अनुसार श्रम गर्नु सम्म त ठिकै हो । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा बाल श्रममा लागेका १० लाख डण् हजार बालबालिका छन् । धनुषामा समेत हजारौँको संख्यामा बाल श्रममा लागेकाहरु छन् । तर, न त स्थानीय सरकार संग कुनै तथ्यांक छ न प्रदेश सरकार संग । मानव विकासको लागि बाल श्रम मुख्य अवरोधक हो । नेपालको संबिधानको मौलिक हक अन्तगत धारा ३९(४) बालबालिकालाई जोखिमपुर्ण श्रममा लगाउन नपायने, धारा ५१ राज्यका नीति अन्तरगत झ(३) बालश्रम लगायत सबै श्रमका शोषण अन्तयका प्रतिबद्धता रहेका छ्न। तर, त्यो संबिधानमा मात्र सिमित देखिएको छ । बालबालिकाहरुको हातमा कापीकलम लगायतका शैक्षिक सामग्री देखिनुपर्छ नकि श्रमगर्ने बाध्यता । बालबालिकालाई उमेर अनुसार उनको बृद्धि र विकासमा नाकारात्मक असर नपार्ने कार्य गराउनु हुदैन यो कुरा सबैले बुझेकै हो । तर, पनि समाजमा बाल श्रम बढिनै रहेको छ । रबिन जस्तै बिदेह नगरपालिकामा अरु बालबालिकाहरु छन जसलाई बालश्रमबाट बाहिर ल्याई विद्यालयमा पुर्ण समय दिनुपर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।नेपाल सरकारले आधारभूल सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य गरेको छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गरेका छन् । तर, पनि गरिबीको कारण देखाई जिल्ला स्तरमा हजारौँ बालबालिकाहरु विद्यालय नगई श्रममा लागेका छन् । तिनीहरु दलित तथा विपन्न समुदायका रहेका देखिन्छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा औपचारिक रुपमा संचालित विद्यालयमा हुनुपर्ने वातावरण मिलाउन राज्यका हरेक तहमा रहेका प्रतिनिधिहरुको दायित्व रहेको छ ।