गुठी विवादले रोकियो ज्ञानकूप संस्कृत विद्यालयको ६ करोडको भवन निर्माण योजना

2 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम, असोज १४ — जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ स्थित यज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (ज्ञानकूप) को नयाँ भवन निर्माण योजना गुठीसम्बन्धी जग्गा विवादका कारण रोकिएको छ। नेपाल सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत १२ कोठे भवन निर्माणका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गाको स्वामित्व तथा लालपुर्जासम्बन्धी विषय उठेपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्यालय भवन निर्माणमा गुठी संस्थानले अवरोध गरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार १९८३ सालको नापी, २०२६ सालको स्रेस्ता पुर्जा, २०४४ सालको सर्वे नापी तथा गुठी संस्थानका विभिन्न निर्णय र अभिलेखले विद्यालयले लामो समयदेखि करिब ३ बिघा ६ कठ्ठा ७ धुर जग्गा भोगचलन गर्दै आएको देखाउँछन्।

मेयर साहले विद्यालयको भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा जग्गासम्बन्धी विवादका कारण योजना रोकिँदा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने बताए। उनले गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित संघीय निकायबीच समन्वय गरी उपलब्ध अभिलेखका आधारमा विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेका छन्। आवश्यक परे मालपोत कार्यालयविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक संजयकुमारका अनुसार विद्यालय परिसर गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित करिब तीन बिघा जग्गामा रहेको छ। विद्यालयमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको दाबी गर्दै उनले विद्यार्थीको चापअनुसार नयाँ भवन अत्यावश्यक रहेको बताए।

प्रधानाध्यापक संजयकुमारले विद्यालयसँग २०२६ सालको नापी फिल्डबुक, २०४४ सालको सहरी नापी फिल्डबुक, गुठी संस्थानका पुराना निर्णय तथा मालपोतसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित रहेको बताए। विगतमा गुठी संस्थानले विद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार विद्यालयले भवन निर्माणका लागि पटक–पटक गुठी संस्थानमा पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। जग्गासम्बन्धी विवादका कारण टेन्डर प्रक्रिया रोकिँदा भवन निर्माणसँगै विद्यार्थीको पठनपाठन र विद्यालयको पूर्वाधार विकास प्रभावित हुने अवस्था आएको उनले बताए।

यसैबीच, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष दिनेश सिंहले विद्यालयजस्तो सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका लागि लालपुर्जा नै अनिवार्य हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। वडा कार्यालयले सम्बन्धित जग्गा विद्यालयको भएको प्रमाणित हुने लिखितसमेत दिएको उनको भनाइ छ। त्यसका बाबजुद भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया रोकिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्।

वडाध्यक्ष सिंहले विद्यालयको जग्गा विवादसँगै जनकपुरधामका पोखरी तथा पुराना संरचनासम्बन्धी विकास योजनामा पनि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए। पुराना संरचना हटाएपछि फोहोर व्यवस्थापन, सौन्दर्यीकरण तथा पुनर्निर्माणको काम एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विद्यालय प्रशासन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र संघीय सरकारलाई विद्यालयसँग रहेका जग्गासम्बन्धी अभिलेख तथा विगतका सरकारी निर्णय अध्ययन गरी तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्। ६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा योजना प्रभावित हुने भएकाले विवाद शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।