सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सहकार्य र जवाफदेहितामा जोड

2 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम,

असोज ७ गते । सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, समावेशी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज तथा समुदायबीच निरन्तर सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसी नेपाल) को आयोजनामा बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीति निर्माणसँगै विद्यालय तथा समुदाय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा एक्सेस परियोजनाका उपलब्धि, सिकाइ र प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो। परियोजनाअन्तर्गत विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउने, अपाङ्गता भएका तथा अन्य सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, विद्यालयमा हुने विभेद न्यूनीकरण गर्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने क्षेत्रमा काम भइरहेको जानकारी दिइएको छ । हालसम्म २२ स्थानीय तहमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन तथा सञ्चालनमा सहयोग गरिएको छ । त्यस्तै, ५३ विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गरिएको र २५ विद्यालयमा समावेशी शिक्षालाई समेटेर विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा सहयोग गरिएको जनाइएको छ। मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालसम्बन्धी नीति, सञ्चालन मापदण्ड तथा रणनीति निर्माणमा समेत परियोजनाले सहयोग गरेको बताइएको छ । सन् २०२७ सम्म सञ्चालन हुने एक्सेस परियोजनाले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमान्तकृत तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने र समावेशी शिक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। परियोजनाले तीन प्रदेशका ६० स्थानीय तह, १२० नागरिक समाज संस्था र करिब दुई हजार विद्यालयसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यक्रममा एनसी नेपालका केन्द्रीय सचिव कमलेश मण्डलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नागरिक समाज, सरकार, विद्यालय र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। एनसी नेपालले ‘सुखी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइयो। संस्थाको सातै प्रदेशमा उपस्थिति रहेको तथा ४० भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति र करिब ५६० सामाजिक संघ–संस्था आबद्ध रहेको बताइएको छ । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा एनसी नेपाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर मण्डलले नीति निर्माणसँगै त्यसको विद्यालय र समुदाय तहमा कार्यान्वयन तथा निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, नागरिक समाज, शिक्षक, युवा, पत्रकार तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
पिपुल प्रमोट सेन्टरकी शिक्षा शाखा प्रमुख रचना पोखरेलले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालय सुरक्षा, समावेशिता तथा अन्य शैक्षिक विषयलाई विद्यालय सुधार योजनासँग जोडेर काम गरिएको बताइन्। मुखियापट्टी मुसहरनियाँबाट सुरु भएको पहललाई मधेशका विभिन्न स्थानीय तहमा विस्तार गर्दा स्थानीय सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायको सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन देखिएको उनको भनाइ थियो।
लाइफ नेपालकी कार्यक्रम संयोजक पूजा शर्माले परियोजनाअन्तर्गत बेसलाइन तथ्यांक संकलन, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका तथा ड्रपआउटको अवस्था पहिचान, अभिभावक–विद्यार्थी अन्तरक्रिया, समुदायस्तरीय बैठक तथा टाउन हलमार्फत शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानबारे छलफल गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार परियोजनापछि केही विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर बढ्नुका साथै किशोरीहरूको ड्रपआउट घटेको र प्रमोशन दरमा सुधार आएको देखिएको छ। विद्यार्थीको प्रगति मापनका लागि रिपोर्ट कार्ड प्रयोग गर्ने र सिकाइ उपलब्धिका आधारमा प्रतिक्रिया दिने अभ्याससमेत सुरु भएको उनले बताइन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा समावेश गर्ने विषयमा शिक्षक तथा विद्यालयको संवेदनशीलता बढेको र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी पुनः विद्यालयमा ल्याउने प्रयास भएको उनले जानकारी दिइन्।
हनुमान सामुदायिक अध्ययन केन्द्रकी परिचालक मिनु कुमारी साहले बटेश्वर गाउँपालिकाका तीन विद्यालयमा विद्यालय भर्ना अभियानमार्फत करिब १९५ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन सफल भए पनि गठित समिति तथा योजनाको नियमित अनुगमन र फलोअप चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्। गुनासो सुनुवाइ समिति र गुनासो पेटिका राखिए पनि नियमित प्रयोग तथा अनुगमन हुन नसकेको उनको अनुभव थियो। उनले समिति गठन गरेर मात्र नहुने भन्दै त्यसलाई सक्रिय राख्न नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताइन्। भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न, ड्रपआउट भएका विद्यार्थीलाई पुनः विद्यालयमा ल्याउन तथा शैक्षिक सुधारलाई निरन्तरता दिन मेन्टरिङ र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।
कार्यक्रममा शिक्षाविद्, समाजका अगुवा, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक बब्लु कुमार झा, प्रधानाध्यापक रामस्नेही यादव, निलहिरा समाजका संस्थापक प्रदीप यादव लगायतको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता, समावेशी शिक्षा, शिक्षकको भूमिका, स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता र नागरिक समाजको योगदानबारे प्यानल छलफलसमेत गरिएको थियो।
छलफलमा विद्यालय सुधार योजना निर्माणपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सक्रियता, विद्यार्थीको निरन्तरता, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको समावेशीकरण तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विद्यालय, नागरिक समाज र समुदायबीच निरन्तर सहकार्य तथा अनुगमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।