दर्ता बिना संचालित नीजि विद्यालयका विषयमा कागज सहित उपस्थित हुन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाइ परमादेश

10 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

बटुकनाथ झा
जनकपुरधाम
भदौँ २५ गते ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र संचालनमा रहेको दर्जनौ नीजि तथा आवासीय विद्यालयलाई कारबाही नगरेको भन्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई उच्च आदालत जनकपुरधामले परमादेश जारी गरेको छ । एनप्यावसनका जनकपुरधाम नगर संयोजक दिपक ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च आदालतमा दायर गरेको रिटमा अधिवक्ता द्वय धर्मेन्द्र शर्मा र वासुदेव प्रसाद साहले बहस गर्नुभएको थियो । उच्च आदालत जनकपुरका न्यायधीश ध्रुव कुमार पियाको एकल इजलासबाट विगतमा अनुगमन भएपनि किन विना दर्ताका विद्यालयलाई कारबाही नगरेको भन्दै कारण सहित अनुगमनका क्रममा दिइएको पत्र सहित १५ दिन भित्र आदालतमा उपस्थित ह्ुन आदेश दिइएको छ । जनकपुरधाममा रहेका नीजि तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन एन प्याव्सन , व्याव्सन तथा मधेश प्याव्सनको पहलमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २०८० साल बैसाख महिना एक दर्जन भन्दा बढी विद्यालयमा अनुगमन गरेका थिए । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साह, उपमेयर किशोरी साह , तत्कालिन प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत रत्नेश शशी, शिक्षा शाखा प्रमुख अञ्जु पाण्डे नगर क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुमा अनुगमन गरी बिना दर्ता संचालन भएका विद्यालयहरुलाई कागजातहरु लिएर उपमहानगरपालिकामा आउन निर्देशन दिनपनि यसको असर देखिएको थिएन । बिना दर्ता नै कक्षा १० सम्म संचालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई कारबाही नगरी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा ऐन विपरित काम गरिरहेको भन्दै आदालतमा मुदा दायर भएको ठाकुरले बताउनु भयो । दर्ता बिनै संचालनमा रहेका विद्यालयहरु बन्द हुनु पर्ने प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायतका संस्थाहरुले माग गर्दै आईरहेका थिए । एनप्याब्सन जनकपुरधामका नगर अध्ययक्ष दीपक ठाकुरले भन्नुभयो,‘ हामी दर्ता बिनाका विद्यालय बन्द गर्न पटक पटक माग गरिरहे पनि उपमहानगरपालिकाले तयार नभएपछि आदालतको साहारा लिनु परेको हो ।’ एनप्याब्सनको परमादेश मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरधामले उपमहानगरलाई कारण देखाउनुका साथै अनुगमनका कागजात लिएर उपस्थित हुन भनेको छ । बर्षौ देखि बिना दर्ता संचालनमा रहेका विद्यालयहरु संचालनमा रहनु र पालिकाले कुनै पहल नगर्नु सम्बन्धीत पक्षले ति विद्यालयहरु संग मोटो रकम लिई कानुन बमोजिक कारबाही नगरेको जनगुनासो बढिरहेको बेला आदालतले दिएको परमादेशले दर्ता बिनाका विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका माथि दवाव बढेको छ ।