बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापनाको माग

11 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
जेठ ९ गते । वर्षौ देखि प्रतारणाको सिकार भएका मुक्त हरवाचरवाहरुले सरकारले घोषणा गरेअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेट विनियोजन गरी काम गर्न माग गरेका छन् । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले बिहिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष दशनलाल मंडलले हरवाचरवाहरु जग्गाजमिन बिहिन भई अर्काको जग्गामा टहरा बनाई बसिरहेको अवस्थामा शासक वर्गको शोषणको सिकार भईरहेको बताउनु भयो । २०७९ साउन २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्तको घोषणा गरेपनि आफुहरुको पुर्नस्थापनाको लागि अहिले सम्म केहि नहुँदा पहिला भन्दा थप शोषण भईरहेको बताउनु भयो । उहाँले घोषणा मार्फत क्षतिपुर्ती सहित सुरक्षितबासको ग्यारेन्टी गर्न संबिधानमा भएपनि आफुहरुलाई केहि राहत नभएको बताउनु भयो ।

दलित भुमिहिन हरवाचरवाहरुको माथि भईरहेको अन्यायलाई रोक्न आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको पुर्नस्थापनाका लागि पालिका स्तर देखि संघिय सरकारको बजेट सम्म रकम छुट्याई उनिहरुको उत्थानका लागि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले मुक्त हवाचरवा घोषणा पछि आफुहरुले काम गर्ने साहुकहा अब काम नपाई थप समस्या भईरहेको दुखेसो पोख्नु भयो । सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हरवाचरवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका द फ्रिडम फन्डका कार्यक्रम प्रमुख बालाराम भट्टराईले मधेश प्रदेशमा हरवाचरवाको समस्याका विषयमा आफुहरुले काम गर्दै आएको बताउदै संघिय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा पछि मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कुरा सम्बोधन भएपनि उनिहरुको नाममा पैसार खर्च भएपनि हरवाचरहवाको डाटा संकलन विनानै उनिहरुको नाउँमा अन्यले फाइदा उठाएको बताउनु भयो ।

हरवाचरवाहरुको लगत संकलनका लागि तत्कालिन मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द न्योपानेको पालामा लगत संकलन प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधि बनाई मन्त्री स्तरीय निर्णय समेत भएको अवस्थामा पारिन हुँदा कार्यान्वयनमा जान नसकेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकारले यस कामलाई पुर्णता दिन माग गरिएको छ । सरकारले लगन संकलन नगरेपनि मधेश प्रदेशमा एक ला भन्दा बढी हरवा चरवा समुदाय रहेको अध्यक्ष मंडलको भनाई छ । सो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संरक्षक गणेश विश्वकर्मा, द फ्रिडम फन्डका ब्रह्मदेव राय, नेटवर्कका पदाधिकारीहरु, मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
नु भयो । हरवाचरवाहरुको लगत संकलनका लागि तत्कालिन मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द न्योपानेको पालामा लगत संकलन प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधि बनाई मन्त्री स्तरीय निर्णय समेत भएको अवस्थामा पारिन हुँदा कार्यान्वयनमा जान नसकेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकारले यस कामलाई पुर्णता दिन माग गरिएको छ । सरकारले लगन संकलन नगरेपनि मधेश प्रदेशमा एक ला भन्दा बढी हरवा चरवा समुदाय रहेको अध्यक्ष मंडलको भनाई छ । सो पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संरक्षक गणेश विश्वकर्मा, द फ्रिडम फन्डका ब्रह्मदेव राय, नेटवर्कका पदाधिकारीहरु, मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।