आगामी २५ वर्षमा मधेशको जनसंख्या ८२ लाख पुग्ने अनुमान, शिक्षा–स्वास्थ्यदेखि रोजगारीसम्म चुनौती बढ्ने

2 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
असोज १५ गते ।
मधेश प्रदेशमा बदलिँदो जनसांख्यिकी र त्यसबाट सिर्जना हुने सम्भावना तथा चुनौतीबारे छलफल गर्न आयोजित ‘जनसांख्यिकी परिवर्तनः आकांक्षादेखि उपलब्धिसम्म’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले जनसंख्याको बदलिँदो स्वरूपअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
हाल करिब ६१ लाख रहेको मधेशको जनसंख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा आगामी २५ वर्षमा मधेश प्रदेशको जनसंख्या करिब ८२ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

कार्यक्रममा यूएनएफपीए मधेश प्रदेश प्रमुख नरेन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय तहमा बनेका योजना तथा कार्ययोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा लैजान आवश्यक रहेको बताए। उनले कार्यक्रममा सहभागीहरूको अनुभव र सुझावलाई समेटेर आगामी रणनीति निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर करिब १.१९ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी र मधेशको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने अन्य प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताइएको छ । मधेश प्रदेशमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर करिब १.९ प्रतिशत रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या मधेशमा बसोबास गर्छ। जनसंख्या घनत्व पनि राष्ट्रिय औसतको तुलनामा मधेशमा उच्च रहेको बताइएको छ ।
यूएनएफपीए काठमाडौं कार्यालयका तीर्थमान तामाङले जनसंख्या वृद्धिदरले भविष्यको जनसंख्याको आकार निर्धारण गर्ने भएकाले नीति, योजना तथा स्रोत व्यवस्थापनमा यसको विशेष महत्त्व रहेको बताउनुभयो । उहााका अनुसार मधेशमा औसत घरपरिवारको आकार पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा ठूलो छ ।
कार्यक्रममा जनसांख्यिकीय परिवर्तनका कारण आगामी दशकमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति, आवास, यातायात, रोजगारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको माग बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। अहिलेको जनसंख्यालाई आधार मानेर बनाइएका पूर्वाधार र सेवा प्रणालीलाई भविष्यको जनसंख्याअनुसार विस्तार गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
‘६१ लाख जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार आगामी २५ वर्षमा करिब ८२ लाख जनसंख्या पुग्दा पर्याप्त नहुन सक्ने’ विषयलाई कार्यक्रममा चुनौतीका रूपमा उठाइएको थियो। त्यसका लागि अहिलेबाटै दीर्घकालीन पूर्वाधार तथा मानव संसाधन विकासमा लगानी बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए ।
कार्यक्रममा जनसंख्याको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक लैङ्गिक अनुपात बारे पनि चर्चा गरिएको थियो। नेपालमा विगतमा १०० बालिकाको जन्म हुँदा करिब १०३ बालक जन्मिने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै समयक्रममा लैङ्गिक अनुपातमा परिवर्तन आएको जानकारी दिइयो ।
त्यसैगरी, यूएनएफपीएका तर्फबाट प्रिती शर्माले नेपाल सरकारको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि २०८७÷८८ सम्म का विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव, सुझाव तथा स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे धारणा राखेका थिए। उठाइएका विषय तथा सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटेर आगामी दिनमा प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गर्ने तयारी रहेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा आगामी दिनमा प्रदेश, पालिका र स्थानीय तहको योजना निर्माणमा जनसांख्यिक तथ्यांकलाई आधार बनाउने तथा बढ्दो जनसंख्याअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारको तयारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।