स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई १३ बुँदे माग जनकपुरका युवाले बुझाए

2 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
भदौँ ३० गते । मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति, लापरवाही, अनियमितता तथा सेवाग्राहीका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दै मधेस युवा सञ्जालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संजालका यु्वाहरुले यापन पत्र मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद कुमार यादवलाई बुझाएका हुन ।सञ्जालले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा नवजात शिशुको मृत्यु, राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण सुत्केरी महिला अस्पतालबाहिरै सुत्केरी हुनुपरेको भनिएको घटना तथा जनकपुरधामस्थित मुस्कान अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि बिरामीको मृत्यु भएको भनिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सञ्जालले ती घटनालगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ। मधेस युवा सञ्जालले प्रदेश सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा गरिब, विपन्न, असहाय, गर्भवती, सुत्केरी तथा आकस्मिक बिरामीलाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डअनुसारको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या तथा उपचार सेवा लक्षित वर्गले वास्तविक रूपमा पाउने गरी कडाइका साथ लागू गर्न सञ्जालले माग गरेको छ। प्रदेशभरका अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको पुनः अनुगमन गर्नुपर्ने तथा मापदण्ड नपुगेका वा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। सञ्जालले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमित, आकस्मिक र जोखिममा आधारित अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन, अनुगमन प्रतिवेदन तथा कारबाहीको अवस्था सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ। चिकित्सकीय लापरवाही, गलत उपचार, गलत औषधि, शल्यक्रियामा कमजोरीलगायत गम्भीर घटनाको अनिवार्य छानबिन गरी दोषीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ।
बिरामीमाथि हुने अनावश्यक परीक्षण, बढी शुल्क, कमिसन, अनावश्यक औषधि तथा उपचारका नाममा हुने आर्थिक ठगी नियन्त्रण गरी अस्पतालले स्वीकृत शुल्कदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
अस्पतालमा सरसफाइ, शौचालय, खानेपानी, संक्रमण नियन्त्रण र मेडिकल फोहोर व्यवस्थापनका न्यूनतम मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने तथा प्रसूति, नवजात शिशु, आकस्मिक, आईसीयू र शल्यक्रिया सेवामा आवश्यक चिकित्सक, नर्स, उपकरण, औषधि तथा २४ घण्टे सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सञ्जालले ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन, सम्बन्धित घटनाको छानबिन प्रारम्भ, आवश्यक कारबाही र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
तोकिएको अवधिमा माग सम्बोधन नभए प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण जनदबाब, धर्ना, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियानलगायत लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी सञ्जालले दिएको छ।
सञ्जालले स्वास्थ्य संस्थामा २४ घण्टा गुनासो सुनुवाइ तथा बिरामी सहायता डेस्क स्थापना गर्न, बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर क्षति भएका घटनामा पीडित परिवारलाई उपचारसम्बन्धी आवश्यक विवरण र घटनाको कारणबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउन तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, निःशुल्क सेवा, अनुगमन, गुनासो र कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न पनि माग गरेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य विज्ञ, कानुनी विज्ञ, नागरिक समाज तथा युवा प्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य अनुगमन तथा सुधार समिति गठन गर्न सञ्जालले प्रस्ताव गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा किसन साह, शनि कुमार सिंह, युवराज मिश्र, श्याम साह, समिट सिद्धिकी, आशिक पासमान र अनुराग ठाकुरलगायतको हस्ताक्षर रहेको छ। सञ्जालले आफ्ना माग नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन र मापदण्डमा आधारित रहेको जनाएको छ।