जलवायु परिवर्तन, कृषि, बसाइँसराइ र ग्रामीण जीविकोपार्जनबीच अन्तरसम्बन्धबारे क्षमता विकास तालिम सम्पन्न

13 दिन पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
साउन १२ गते ।
जलवायु परिवर्तन, कृषि, बसाइँसराइ र ग्रामीण जीविकोपार्जनबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले एकदिने क्षमता विकास तालिम मंगलबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च (सीडीएफ) नेपालको साझेदारीमा तालिमको आयोजना गरिएको थियो । सो तालिममा प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नवल किशोर यादवले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण मानव गतिविधिबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यास रहेको उल्लेख गर्दै कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडजस्ता ग्यासले पृथ्वीको तापक्रम बढाइरहेको बताए। प्राकृतिक हरितगृह प्रभावले पृथ्वीमा जीवन सम्भव बनाएको भए पनि मानवजन्य गतिविधिका कारण यसको असन्तुलन बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश र प्लास्टिकजन्य प्रदूषणले जलवायु संकट गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) मधेश प्रदेश संयोजक विवेक आचार्यले जलवायु परिवर्तन, कृषि, बसाइँसराइ र ग्रामीण जीविकोपार्जनबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, कन्सल्टेन्ट डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठले सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिवासका अध्यक्ष नागदेव यादवले गत वर्ष मधेश प्रदेशले गम्भीर जल संकट भोग्नुपरेको स्मरण गराउँदै धेरै स्थानमा ह्यान्डपम्प, इनार र स्यालो ट्युबवेल सुकेको तथा नेपाली सेनाले ट्यांकरमार्फत खानेपानी वितरण गर्नुपरेको अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रका खोल्सा तथा खहरेमा वर्षाको पानी संकलन गर्ने ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ संरचनाले भू–जल पुनर्भरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुभव साझा गर्दै रातु नदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सयौं संरचनाबाट स्थानीय कृषिमा उल्लेखनीय सुधार आएको बताउनुभयो ।

यस्ता प्रकृतिमा आधारित समाधान (नेचर–बेस्ड सोलुसन) लाई प्रदेशभर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नदी कटान, बगर व्यवस्थापन, नदी किनारमा बाँस तथा फलफूल रोपण र ‘रिभर बेड फार्मिङ’ जस्ता अभ्यास प्रभावकारी भएको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले कमला, रातु, मरहा, सोनीलगायत नदी प्रणालीका बगर तथा कटानग्रस्त क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा कृषि उत्पादन पुनःस्थापना, जलाधार संरक्षण तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्ता सफल अभ्यासलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका सचिव डा. संजयकुमार यादवले औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वव्यापी रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन तीव्र रूपमा बढेको भए पनि नेपालले न्यून उत्सर्जन गरेकाले जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने आधार रहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेश प्रदेशले नेपालको करिब ६० प्रतिशत माछा, ७० प्रतिशत उखु तथा उल्लेख्य दुग्ध उत्पादनमा योगदान पु¥याइरहेको जानकारी दिँदै उन्नत जातका पशु, कृत्रिम गर्भाधान तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन वृद्धि भएको बताउनुभयो । सचिव यादवले जलवायु परिवर्तन, बसाइँसराइ र जीविकोपार्जन एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले स्थानीय यथार्थमा आधारित नीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कमला नदी उकास क्षेत्रमा एकीकृत कृषि विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सम्बन्धित संस्था तथा विकास साझेदारलाई आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका जलवायु फोकल पर्सन बेचन कुमार महतोले जलवायु परिवर्तनले कृषि, जैविक विविधता, पशुपालन तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताउनुभयो । बसाइँसराइका कारण धेरै भए पनि जलवायु परिवर्तन त्यसको महत्वपूर्ण कारक बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले जलवायुमैत्री विकास, वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण तथा कृषि प्रणालीलाई जलवायु अनुकूल बनाउनु वर्तमान आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उत्पादन घट्दै जाँदा खाद्य सुरक्षामै चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन र मानव बसाइँसराइबारे प्रस्तुति दिँदै पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दै गएको र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । पछिल्लो २० वर्षमा तराईको जनसंख्या करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ भने मधेश प्रदेशमा जनसंख्या वृद्धि सबैभन्दा उच्च रहेको उहाँले तथ्यांक देखाउनुभयो । धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम महानगरपालिका यस अवधिमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धि हुने क्षेत्रमध्ये एक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेको वायु प्रदूषणले अस्थायी रूपमा ‘बफर’को काम गरिरहेको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झन् गम्भीर हुनेछ । एफएओका मधेश प्रदेश संयोजक विवेक आचार्यले जलवायु परिवर्तन, कृषि, बसाइँसराइ र जीविकोपार्जनलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कमला नदी बेसिनमा बाढी प्रभावित भूमि पुनःस्थापना, कृषि उत्पादन विस्तार तथा विस्थापित समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले पाइलट परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका नीति निर्माण प्रक्रियामा जलवायुजन्य बसाइँसराइका मुद्दालाई समेट्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सफल अभ्यासलाई प्रदेशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, विभिन्न विकास साझेदार संस्था तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमले मधेश प्रदेशमा जलवायु उत्थानशील समुदाय निर्माण, ग्रामीण जीविकोपार्जन सुदृढीकरण, जलवायु उत्थानशील कृषि प्रवद्र्धन तथा सुरक्षित, सूचित र सम्मानजनक मानव गतिशीलताका लागि आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।