माछापालन क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक

53 मिनट पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
भदौँ ४ गते । मधेश प्रदेशमा माछापालन क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आम्दानी बढाउन किसान, निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

सामुदायिक परिवार कल्याण संघ (सीएफडब्लुए) र लुथरन वल्र्ड रिलिफ (एलडब्लुआर) को सहयोगमा सञ्चालित ‘मोडर्नाइजेसन एक्वाकल्चर नेपाल परियोजना’ अन्तर्गत जनकपुरधाममा आयोजित एकदिने सरोकारवाला छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले माछापालन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सेवा, रोग परीक्षण, गुणस्तरीय दाना, बजार व्यवस्थापन र किसानमुखी नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

सामुदायिक परिवार कल्याण संघका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा भएरको कार्यक्रममा परियोजनाका विषय विशेषज्ञ तथा एक्वाकल्चर स्पेसलिस्ट जयकिशोर मण्डलले परियोजनाले माछा क्षेत्रसँग सम्बन्धित किसान, ह्याचरी, नर्सरी सञ्चालक, दाना व्यवसायी, एग्रोभेट, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समेटेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।
परियोजनाले धनुषाका विभिन्न स्थानीय तहसहित महोत्तरी र सिरहाका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै मण्डलले विभिन्न वडाका किसानलाई समेटेर समूह गठन गरिएको बताए। उनका अनुसार प्रत्येक समूहमा करिब २० देखि २५ जना किसान रहेका छन्। किसानको पहिचान, दर्ता तथा तथ्यांक संकलनको कामसमेत भइरहेको उनले बताए।

हालसम्म परियोजनामार्फत करिब ३ सय ९० जना किसानलाई सेवा तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको मण्डलले जानकारी दिए। किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक माछापालन प्रविधि, उत्पादन व्यवस्थापन, बजारीकरण तथा अन्य प्राविधिक विषयमा तालिम र अभिमुखीकरण सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।

तालिम बजेट खर्च गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन ः मेयर यादव
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगराई नगरपालिकाका मेयर विनयकुमार यादवले मधेश प्रदेश धान, माछा र आँप उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र भए पनि किसानले उत्पादनअनुसार आवश्यक सरकारी सहयोग पाउन नसकेको बताए।

किसानलाई आवश्यक प्रविधि, तालिम, गुणस्तरीय दाना, औषधि तथा बजार व्यवस्थापनको सुविधा पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने तालिम उपलब्धिमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मेयर यादवले केवल बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गर्न नहुने बताए। तालिम लिएपछि सहभागीले त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर रोजगारी वा व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

माछापालन मधेश प्रदेशको महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र भएकाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। किसानको उत्पादन र आम्दानी बढेमा त्यसले देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने भएकाले आवश्यक नीति, बजेट, प्राविधिक सेवा र पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

किसान आफैं पनि संगठित भएर आफ्ना समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै यादवले माछामा देखिने रोग, उपचारको समस्या, गुणस्तरीय तथा सस्तो दानाको अभाव र प्राविधिक सेवाको कमी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए।

स्थानीयस्तरमै रोग परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक
मत्स्य मानव संसाधन तथा प्रविधि केन्द्र जनकपुरका प्रमुख ज्ञानबहादुर जिरेलले माछापालन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
आफ्नो १६ वर्षको माछापालन तथा सरकारी सेवाको अनुभव सुनाउँदै जिरेलले एउटै विषयमा तीनै तहका सरकारबाट दोहोरिने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुभन्दा कुन तहले कुन प्रकारको तालिम तथा सेवा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

माछापालनमा उत्पादन, उत्पादकत्व, बजार व्यवस्थापन र उचित मूल्य प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसानले उत्पादन गरेको माछालाई बजारसँग जोड्ने र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।
माछामा रोग तथा पानीको गुणस्तरसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको भन्दै जिरेलले स्थानीयस्तरमै माछाको रोग परीक्षण तथा पानीको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला आवश्यक रहेको बताए। केन्द्रले आगामी कार्यक्रममा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए।
पानीको तापक्रम, अक्सिजन तथा अन्य गुणस्तर माछापालनका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन तथा अनियमित वर्षाका कारण माछापालनमा समस्या बढ्न सक्ने भएकाले किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिनुपर्ने बताए।
किसान तथा विभिन्न संस्थाले प्राप्त गरेका पानी परीक्षणका उपकरण सही तरिकाले प्रयोग गर्न केन्द्रमा आएर निःशुल्क सिक्न सकिने उनले जानकारी दिए।
माछापालक किसान रामसागर मण्डलले २०४६ सालदेखि आफू माछापालनमा संलग्न रहेको अनुभव सुनाउँदै माछापालनको सम्भावना ठूलो भए पनि अनुसन्धान, प्राविधिक सुधार र व्यवस्थित अभिलेखीकरणको आवश्यकता रहेको बताए।
माछाका लागि प्रयोग हुने औषधिको सही मात्रा, प्रयोग विधि तथा प्रभावबारे अनुसन्धानमा आधारित सिफारिस आवश्यक रहेको उनले बताए। किसानलाई बजेट वा अनुदान दिने मात्र नभई त्यसबाट वास्तविक उपलब्धि के भयो भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।माछापालनको मुख्य आधार किसान, नर्सरी र खाने माछा उत्पादन भएकाले यी तीनवटै क्षेत्रमा समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। धनुषामा ह्याचरी तथा माछा उत्पादनको सम्भावना भए पनि भुराको वृद्धि, उत्पादन, बिक्री तथा आम्दानी–खर्चको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने अभ्यास कमजोर रहेको उनले बताए।

माछाको वृद्धि वैज्ञानिक रूपमा मापन गरी निश्चित अवधिमा उत्पादन कति बढ्यो भन्ने रेकर्ड राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। यसले कुन प्रजातिको उत्पादन क्षमता कति छ भन्ने पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
रोगको समस्या देखिएमा किसानको पोखरीमै पुगेर रोग पहिचान, पानी परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

माछापालनबाट राम्रो आम्दानी गरी छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाएका किसानको उदाहरण दिँदै मण्डलले माछापालन नेपालमा महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र बन्न सक्ने बताए। तर व्यवसायलाई दिगो बनाउन आम्दानीसँगै खर्चको समेत व्यवस्थित हिसाब राख्नुपर्ने उनले बताए।
अर्का माछापालक किसान महादेव साहले सरकारले सञ्चालन गरेका डेमो तथा परियोजना सकारात्मक भए पनि त्यसको लाभ सीमित किसानमा मात्र नभई सबै किसानसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
परियोजनामा पैसा लगानी गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहार, सोच र किसानप्रतिको जिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोण पनि महत्वपूर्ण हुने बताए। ठूला बजेटका परियोजनाबाट वास्तविक किसानले कति लाभ पाए भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। धनुषा माछापालनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र भए पनि ह्याचरी, माछाको भुरा, उत्पादनको परिमाण तथा गुणस्तरमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता आवश्यक रहेको साहले बताए। माछाको बजार मूल्य निश्चित नहुँदा किसानले कहिले कम त कहिले बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरे।
माछामा रोग लाग्दा तत्काल रोग पहिचान, पानी तथा माटो परीक्षण र उपयुक्त औषधिको सल्लाह पाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै उनले स्थानीयस्तरमै पीएच, अमोनियालगायत पानीको गुणस्तर परीक्षण तथा रोग निदानको प्रभावकारी सेवा आवश्यक रहेको बताए। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र केन्द्रित नगरी सबै किसानलाई समान अवसर, सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बजेटको न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्ने तथा वास्तविक किसानलाई लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने साहले माग गरे । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले माछापालन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तालिमसँगै प्राविधिक सेवा, रोग परीक्षण प्रयोगशाला, पानीको गुणस्तर व्यवस्थापन, बजार सुनिश्चितता, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।