जलवायु परिवर्तनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र लैङ्गिक हिंसामा पार्ने प्रभाव बारे पैरवी कार्यक्रम सम्पन्न

5 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
मंसिर १ गते ।
जलवायु परिवर्तनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र लैङ्गिक हिंसामा पार्ने प्रभाव बारे पैरवी कार्यक्रम सोमबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)को आयोजना तथा यूएनएफपीको सहयोगमा भएको सो पैरवी कार्यक्रममा विज्ञहरुले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । सो कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्दै यौन तथा प्रजनन विशेषज्ञ सागर ढकालले जलवायु परिवर्तनको कारणले मानिसको यौन तथा प्रजननको क्षेत्रमा पर्ने असरका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो । त्यस्तै वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ सुशिल कुमार कार्कीले जलवायु परिवर्तनले दिर्घकालिन रुपमा पर्ने असरहरुका बारेमा सविस्तार जानकारी गराउनु भएको आयोजक ओरेकका मधेश प्रदेश संयोजक विणा कुमारी सिँहले जानकारी गराउनु भयो ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दिनहुँ गहिरिँदो अवस्थामा, यसको असर सर्वाधिक रूपमा महिलाहरू, किशोरीहरू, गर्भवती महिला, अपाङ्ग महिलाहरू तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेका छन् । तापक्रम वृद्धि, बाढी–पहिरो, सूखा र झरीजस्ता चरम मौसमजन्य घटनाले स्वास्थ्य सेवा पहुँच अवरुद्ध हुने मात्र होइन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र लैङ्गिक हिंसाका जोखिमलाई पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सो कार्यक्रममा यूएनएफपीका प्रदेश संयोजक नरेन्द्र मिश्रले जलवायु परिवर्तनले पर्ने असरहरुलाई न्युनिकरणका लागि विभिन्न पक्षहरु संग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालको मधेश प्रदेशमा बढी असर परिरहेको बताउदै उहाँले हरेक मौसमको प्रभावका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । जलवायु परिवर्तनले प्रजनन स्वास्थय तथा लैँगिक हिँसा मात्र नभई यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको बताउनु भयो । सो पैरवी कार्यक्रममा अन्तरत्रष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुका प्रतिनिधि, मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरु, धनुषा र महोत्तरीका पाँच वटा पालिकाका प्रतिनिध,गैर सरकारी ंसंस्था, नागरिक समाजका अगुवाहरुले छलफल गरी अगामी दिनमा यस क्षेत्रमा गर्ने कामहरुका बारेमा योजना समेत बनाएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी वा पहिरोबाट घरपरिवार विस्थापित हुँदा अस्थायी शिविरहरूमा न्यून गोपनीयता, सुरक्षित प्रसूति सेवाको कमी तथा सुरक्षित पानी र सरसफाइ सुविधाको अभावले गर्भवती तथा किशोरीहरूमा संक्रमण, पोषणसम्बन्धी समस्या र असुरक्षा बढ्ने गर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (ध्ज्इ) का अनुसार, चरम मौसमका कारण स्वास्थ्य केन्द्रहरू क्षतिग्रस्त हुँदा प्रसूति–सेवा अवरुद्ध हुने र गर्भअवधि तथा सुत्केरी महिलाहरू उच्च जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ। नेपालमा पनि मनसुनजन्य बाढी र पहिरोपछि धेरै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरू क्षतिग्रस्त हुँदै आएका छन्, जसले नियमित एएनसी÷पिएनसी सेवा र गर्भनिरोधक उपलब्धतामा बाधा पु¥याएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ । अर्कोतर्फ, प्राकृतिक विपद्को बेला किशोरी र महिलाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसा को जोखिम झनै बढ्ने विभिन्न सामाजिक संस्था र मानवअधिकार संगठनका रिपोर्टहरूले उल्लेख गरेका छन्। अस्थायी बासस्थानमा पर्याप्त सुरक्षा अभाव, राति बालिकाहरूलाई सुरक्षित स्थान नहुनु, र प्रहरी तथा सामाजिक संरचनाको कमजोर निगरानीका कारण यौन शोषण, बलात्कार तथा जबरजस्ती सम्बन्ध वृद्धि हुने खतरा बढ्छ।

नेपालका बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र तथा तराई–मधेसका जलवायु जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमा कति महिलाले राहत वितरणका क्रममा यौन दुव्र्यवहार तथा ’सेक्स–फर–एड’ जस्ता जोखिम झेलेको समाजसेवीहरू बताउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनले बालविवाहलाई पनि बढावा दिने संकेतहरू पाइएका छन्। आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव र रोजगारी गुमाइका कारण अभिभावकले छोरीलाई विवाह गरिदिने प्रवृत्ति बढिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। दुर्भिक्ष र गरिबी चर्किँदै जाँदा छोरीलाई “आर्थिक बोझ“का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अझ बलियो बन्ने विशेषज्ञहरूको तर्क छ। यसले उनीहरूको शिक्षामा अवरोध मात्र होइन, किशोरी गर्भधारण, प्रसूति जोखिम र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको चक्रलाई फेरि दोहो¥याउँछ । स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडेर हेर्न अत्यन्त आवश्यक छ।

आपतकालीन अवस्थाका लागि मोबाइल क्लिनिक, सुरक्षित प्रसूति कक्ष, नियमीत औषधि र गर्भनिरोधक पदार्थको उपलब्धता, र स्थानीय महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हुने उनीहरू बताउँछन्। साथै, विपद्पछिको पुनस्र्थापना कार्यक्रममा महिला, किशोरी र लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावसमेत विशेषज्ञहरूले दिएका छन ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र लैङ्गिक सुरक्षा एक–अर्कासँग जोडिएका विषय भएकोले समन्वित नीति र दीर्घकालीन योजनाबाट मात्र महिलाहरू र संवेदनशील समूहको अधिकार सुरक्षामा प्रगति सम्भव छ।

जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय संकट मात्र नभई सामाजिक, स्वास्थ्य र मानवअधिकारको अन्तरसम्बन्धित चुनौती पनि हो, जसले महिलाहरू र संवेदनशील समुदायको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारिरहेको कर्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका थिए ।