पाँच देश पर १०० प्रतिशत धरि ट्यारिफ लगाबयवाला विधेयक अमेरिकी सिनेट सँ पारित

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Smrititimes

काठमाडौँ । अमेरिकी सिनेट चीन आ भारत सहित पाँच देश पर १०० प्रतिशत धरि अतिरिक्त ट्यारिफ लगाबय सकयवाला विधेयक ८६–११ केर बहुमत सँ पारित कएने अछि।

विधेयकमे रूस सँ तेल खरीद करयवाला देशसभकेँ लक्षित कए भारत, चीन, स्लोभाकिया, हंगेरी आ अजरबैजान पर अतिरिक्त ट्यारिफ लगाबय सकयवाला व्यवस्था कएल गेल अछि।

रूस सँ होइत तेल खरीद सँ ओकर आम्दानी घटा कऽ युद्ध सञ्चालन करबाक क्षमता कमजोर बनाबय उद्देश्य सँ ई विधेयक आनल गेल अछि। विधेयककेँ रिपब्लिकन आ डेमोक्रेट दुनू दलक सांसदसभ समर्थन कएने छथि।

२३ जुलाईमे रूस सँ तेल आ ग्यास खरीद करयवाला देश पर १०० प्रतिशत धरि अतिरिक्त ट्यारिफ लगाबयक प्रस्ताव आगाँ आनल गेल छल। प्रारम्भिक मस्यौदामे ५०० प्रतिशत धरि ट्यारिफ लगाबयक प्रस्ताव छल, मुदा बादमे अधिकतम दर घटा कऽ १०० प्रतिशत कएल गेल।

मुदा, ई विधेयक एखन धरि कानून नहि बनल अछि। आब एकरा अमेरिकी संसदक निचला सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’मे पठाओल जाएत। ओतय सँ सेहो पारित भेलाक बाद विधेयक स्वीकृतिक लेल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लग पहुँचत। राष्ट्रपतिक स्वीकृति भेटलाक बाद मात्र ई कानूनक रूप लेत।

अमेरिका विभिन्न देश सँ आयात होइत वस्तु पर अलग-अलग दरमे ट्यारिफ लगबैत आएल अछि। हाल चीन पर ३४ प्रतिशत आ भारत पर १८ प्रतिशत ट्यारिफ लागू रहल बताओल गेल अछि। तहिना स्लोभाकिया, हंगेरी आ अजरबैजान पर १०–१० प्रतिशत ट्यारिफ दर निर्धारित अछि।

नव कानून लागू भेलासँ एहि देशसभ पर अतिरिक्त ट्यारिफ लगाबयक बाट खुलि जाएत। एकर असर विशेष रूप सँ रूस सँ पैघ मात्रामे तेल आयात करयवाला भारत आ चीनक व्यापार पर पड़ि सकैत अछि।

इरान सँ व्यापार करयवाला कम्पनी पर सेहो प्रतिबन्ध

विधेयक कानून बनलासँ सन् १९९६ मे लागू कएल गेल ‘इरान प्रतिबन्ध कानून’केँ सन् २०३१ धरि विस्तार कएल जाएत। एहि कानून अन्तर्गत इरान सँ व्यापार करयवाला गैर-अमेरिकी कम्पनीसभ पर सेहो प्रतिबन्ध लगाओल जा सकैत अछि। वर्तमानमे एहि कानूनक अवधि समाप्त होमयवाला छल।

विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई देशमे आयात होइत रूसी सामान पर ५०० प्रतिशत धरि ट्यारिफ लगाबयक अधिकार देबाक प्रस्ताव सेहो करैत अछि। ई अधिकार पाँच वर्ष धरि प्रयोग कएल जा सकत।

अमेरिकी सरकार एहि सँ पहिने सेहो रूस पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाबयक प्रयास करैत आएल अछि। मुदा, इरानक युद्धक क्रममे होर्मुज जलमार्ग बन्द भेलासँ विश्व बजारमे तेल आपूर्तिक संकट उत्पन्न भेल छल। तकर बाद अमेरिकी प्रशासनकेँ तेल आपूर्तिमे असर नहि पड़य, एहिलेल किछु प्रतिबन्धमे अस्थायी छुट देबाक पड़ल छल।