मुख्यगरी बस्नेत र गुरुङको जिम्मेवारी खोसिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । पार्टी बैठकले पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई युवा संघ नेपाल र नेपाल खेलकुद महासंघ तथा सम्बद्ध संस्थाहरुको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, अपानि अनुसार भने बस्नेतलाई नेपाल खेलकुद महासंघको इन्चार्जबाट हटाइएको छ ।

यो जिम्मेवारी माओवादी पृष्ठभूमिका नेता एवम् युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई दिइएको छ । पार्टी बैठकले लामालाई युवा तथा खेलकुद विभागको प्रमुख तोकेको थियो । अब लामाले पार्टी संगठनमा दोहोरो जिम्मेवारी र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरूङको जिम्मेवारी पनि अपानिले खोसेको छ । पार्टी बैठकले गुरुङलाई गाउँपालिका महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन र दोलखा जिल्लाको इन्चार्ज दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अपानिमा भने गुरूङ दोलखा जिल्लाको इन्चार्ज मात्रै छन् । बाँकी जिम्मेवारी गोकुल बाँस्कोटालाई दिइएको छ । अपानिबाट थप जिम्मेवारी पाएका बाँस्कोटालाई पार्टी बैठकले भने काभ्रे जिल्लाको इन्चार्ज मात्रै दिएको थियो ।

यस्तै जिम्मेवारी हेरफेर हुनेमा सुनसरी जिल्लाको सहइन्चार्जबाट भगवती चौधरी इन्चार्ज बनेकी छन् भने बाराका सहइन्चार्ज तोकिएका बलबीर चौधरीलाई बढुवा गर्दै इन्चार्ज बनाइएको छ । बालुवाटार बैठकबाट असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिए पछि अपानिबाट चौधरीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएपनि अन्य नेताहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएन ।

तर, एक नेताका अनुसार, पार्टीभित्र विवाद बढेपछि मिलाउन अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गरेर अपानि जारी गरेका हुन् । ओली निकट नेताहरू विभाजित भएकै कारण जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपरेको ती नेता बताउँछन् ।

विशेषगरी पूर्वमन्त्रीहरू बस्नेत र बाँस्कोटा बीचको विवादले पनि जिम्मेवारी हेरफेरलाई बल पुगेको छ । दुवै जना ओलीका अति निकट नेता भएपनि लामो समय देखि एकअर्का बीच राम्रो सम्बन्ध छैन । अहिले त्यसैको कारण बैठकको निर्णय सच्याएर अपानि जारी गरिएको ती नेता बताउँछन् ।

युवा संघबाट बाहिरिएका नेताहरुले ७ वैशाखमा मात्रै गठन गरेको नेपाल खेलकुद महासंघको इन्चार्ज पनि बस्नेतलाई दिइए पछि असन्तुष्टि बढेको थियो । बस्नेतलाई इन्चार्जबाट हटाउन ओलीलाई दवाब दिइयो । बस्नेत युवा संघको इन्चार्ज भएकै बेला संघबाट बाहिरिएका रमेश पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल खेलकुद महासंघ बनेको छ । पौडेल बाँस्कोटासँग नजिक छन् ।

सुनिएन असन्तुष्टिको स्वर

अन्तरविरोधकै कारण केही नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिए पनि बाँकी असन्तुष्टको माग भने सुनुवाइ गरिएको छैन । यस्तो असन्तुष्टि जनाउनेमा ओली निकट नेता खगराज अधिकारी एक थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका प्रमुख र स्वास्थ्य सम्बद्ध संगठनहरुको इन्चार्जको भूमिका दिइएको अधिकारीले बालुवाटार बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । भूगोलसँग जोडिने जिम्मेवारी माग्दा पनि नपाएका अधिकारीले बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

जवाफमा ओलीले ‘कहाँ बस्दा भूगोलसँग जोडिनुहुन्छ, भन्नुहोस्’ भनेर सोधे । तर, अधिकारीले भने त्यस्तो ठाउँ नै बाँकी नरहेको संकेत दिएका थिए । अधिकारीको भनाइ थियो, ‘मलाई पोखरा महानगरपालिकाको ३१ नम्बर वडाको जिम्मेवारी दिइयोस् ।’ २ जेठ २०७५ अगाडि गण्डकी इन्चार्ज रहेका अधिकारीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

बालुवाटार बैठकमा भने गण्डकीको इन्चार्जमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सहइन्चार्जहरुमा किरण गुरुङ, पद्‍मा अर्याल र लिलबहादुर थापा प्रस्ताव गरियो । बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका अधिकारीले उनको चाहनाअनुसारको भूमिका पाएनन् ।

‘कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेपछि सदस्यकै भूमिका मात्रै पाए पनि इज्जतको कुरा हो । महत्वपूर्ण भूमिका त जो सक्रिय छ, उसैले पाउने हो नि’, अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

अधिकारीजस्तै प्रस्तावित जिम्मेवारीबारे अरू नेताहरुले पनि बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । अखिलको इन्चार्ज तोकिएका खिमलाल भट्टराईले पनि अधिकारीकै भाषामा बोलेका थिए । ‘यो जिम्मेवारी पनि माधव ढुंगेललाई नै दिऔं । उहाँ विद्यार्थी विशेषको पनि इन्चार्ज हुनुहुन्छ’, भट्टराईको भनाइ उदृत गर्दै एक सहभागीले भने ।

अर्थात्, भट्टराईलाई जति जिम्मेवारी दिइएको थियो, त्यो भन्दा धेरै जिम्मेवारी आफू भन्दा जुनियर ढुंगेलले पाएका थिए । ढुंगेललाई विद्यार्थी विशेष जिल्लासँग एमालेमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने पेशागत जिल्ला कमिटी इन्चार्जको समेत भूमिका दिइएको छ ।

कुनै मापदण्ड निर्धारण नगरी जिम्मेवारी दिइएकोमा नेताहरु जति असन्तुष्ट छन्, त्यो भन्दा पनि माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई पाएको भूमिकाले बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । हुन पनि माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, दावा लामाले मन्त्री पदसँगै पार्टीमा तेहोरो भूमिका पाएका छन् ।

जिम्मेवारी निर्धारणमा वरिष्ठता मात्रै नभएर भूगोलबारे समेत ध्यान नदिएको असन्तुष्टि १० वैशाखको बालुवाटार बैठकमै उठेको थियो । खेममान खड्कालाई लुम्बिनी प्रदेश सचिवसँगै बाँके र पश्चिम रुकुमको इन्चार्जको भूमिका दिइएको बाँकेका पुराना नेता महमद हारुन हलुवाईले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘भूगोल मिल्ने भएपनि हुन्थ्यो । पश्चिम रुकुम र बाँके एउटै व्यक्तिले हेर्न सकिएला र’, उनको प्रश्न थियो । आफूलाई बाँकेको जिल्ला सहइन्चार्ज मात्रै दिइए पछि हुलवाईले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेका थिए । तर, उनको माग सुनुवाइ भएन ।

स्रोतका अनुसार, एमालेभित्रैका नेताहरू नभएर माओवादीबाट आएका नेताहरूको माग पनि अपानिमा सम्बोधन भएन ।

कर्णाली प्रदेश सचिवको भूमिका सँगै पश्चिम रुकुमको इन्चार्ज तोकिएका धर्मराज रेग्मीले अरू कुनै जिल्ला मागेका थिए । उनको चाहना, कालीकोट र पश्चिम रुकुम जस्तो माओवादीको प्रभाव रहेको क्षेत्रको इन्चार्ज नबन्ने थियो ।