द्वन्द्व पिडितलाई दिर्घकालिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरियो

3 वर्ष पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम,जेठ २६ गते ।जनकपुरधाममा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले माओबादी जनयुद्ध तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुका परिवारलाई दिर्घकालिशन रुपमा व्यवस्थापनको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समग्र जनउत्थान केन्द्र लाहानको आयोजनामा न्यायमा पहुँच सवलीकरण कार्यक्रम द्वन्द्वका पिडितहरुको परिपुरण तथा ततलिन आवश्यक्ता सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारबलाहरुको भुमिका विषयक सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका पुर्व कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आन्दोलनको चर्चा समेत नगरेको बताउदै विगतपाँच वर्ष देखि नीति तथा कार्यक्रमहरु विना छलफल कपीपेस्ट मात्र भईरहेको आरोप लगाउनु भयो। द्वन्द पिडितहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा दिर्घकालिन रुपमा व्यवस्थापन गर्न नीतिगत रुपमा नै काम गर्नुपर्ने भएकाले यसका विषयमा सरकार संग समन्वय गर्ने बताउनु भयो । केन्द्रका अध्यक्ष रामभरोशी महतोको अध्यक्षतामा भएको सो सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश साँसद शारदादेवी थापाले द्वन्द्व पिडितलाई सदैभरी राज्य आर्थिक सहयोग गर्ननसक्ने भएकाले उनिहरुलाई सिप मुलक काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । द्वन्द पिडित राज्यको हुनुपर्नेमा पार्टीगत भएको जस्तो विगतमा अनुभव गरेको बताउदै उहाँले उनिहरुलाई राज्य पक्षले कार्डको व्यवस्थापन गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश साँसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले द्वन्द पिडितको नाउँमा अन्यले समेत विगतमा राहत पाएको बताउदै बास्तविक द्वन्द पिडितलाई आत्म निर्भर हुन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सो कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उत्तम प्रसाद खरेलले द्वन्द पिडितहरुका लागि राज्य विभिन्न प्रकारका योजनाहरु ल्याएको जानकारी गराउदै पाँच लाख सम्मको व्यवसायका लागि सहुलियत ऋणको सुबिधा तथा एक लाख सम्मको उपचार खर्च समेत दिनेगरेको बताउनु भयो । अहिले सम्म देशभर ६३ हजार द्वन्द पिडितको नाउँमा उजुरी परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोज मधेश प्रदेशका प्रमुख मन्जु खतिवडाले एक द्वन्द पिडित परिवार एक रोजगारको सिफरिस आयोगले गरेपनि राज्य पक्षले कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भयो । समस्या समाधान गर्न प्रदेश तथा पालिकाहरुले कानुन बनाउन नसकेको अवस्थामा द्वन्द पिडितहरुलाई समस्या भईरहेको कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द पिडितहरुले बताएका थिए ।