आफ्नै बस्तिमा पुगेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दलित समुदायका दर्जनौँ प्रश्न

5 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
भदौँ २४ । जनकपुरको मुटुमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जहाँ प्रदेशका सांसद, प्रदेशसभा, मन्त्रालय, महत्वपुर्ण कार्यालयहरु यहीँ छन् । प्रदेशको राजधानी रहेको स्थानमा कुनै कुराको अभाव छैन, कुनै समस्या छैन, यहाँँका मानिसहरुको दुःख छैन र सबै खुसी छन् भन्ने लाग्छ । तर, प्रदेशको राजधानी जनकपुरको मुख्यमन्त्री प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पछाडी रहेको मुसहर बस्तीका नागरिकका समस्याबाट सरकार बेखबर जस्तै छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपािलका वडा नम्बर ३ मा एउटा मुसहर बस्ती छ । यस वडाको कुल जनसंख्याको झण्डै ७० प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । यस क्षेत्रका नागरिकका समस्याका चाङ छन् । ति समस्या घर दैलोमै रहेको न त स्थानिय सरकारले सुन्छ नत प्रदेश सरकारले नै । हिँडेर जाने हो भने केहि मिनेटमै प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुमा पुग्न सकिन्छ ।
तर यहाँका दलित समुदायका मानिसहरु दुख पिडाले थिचिएर बस्न वाध्य छन्, कारण उनीहरुका समस्या स्थानिय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु । संसद सहयोग परियोजना युएनडिपीको सहयोगमा नेपाल एफएम नेटवर्कले मुसहर बस्तीमा पुगेर दलितका सवालमा संसदिय निगरानी विषयक कार्यक्रममा स्थानियले सांसदहरुसँग आफ्ना कुरा राखेका छन् । उनीहरुले आफुहरु को समस्यामा सरकार, संसदिय समिती गम्भिर नभएको बताए । स्थानियले सांसदहरु चुनाव जितेर गएपछि नागरिकका दुख पिडा बुझ्न नआएको गुनासो गरे ।
दलित समुदायका प्रश्न ः सांसद बस्तिमा किन आउँदैनन ?
रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसद तयार पार्न नेपाल एफएम् नेटवर्कले प्रदेशसभाका तीनजना सांसदहरु राम आषिस यादव, रुपा यादव र रत्नेश्वर गोइतलाई उनीहरुकै बस्तीमा लिएर गएपछि स्थानियले दर्जनौँ प्रश्न सोधेका थिए । नागरिकताको समस्या, बलात्कारको समस्या, अवसर र पहुँचमा अंकुश लगाउने समस्या देखि शिक्षा स्वास्थ्य सम्मका विषय थिए । संसद तथा संसदिय समितीहरुमा दलितका मुद्धा किन समेटिएनन् भनेर स्थानियले जवाफ मागे ।
कार्यक्रममा राम शरण दासले सरकारले दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत विभद भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा ९५ प्रतिशत दलितको त्यसअघि नै मृत्यु हुने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत बन्चित हुनुपरेको सुनाउनुभयो ।
यस्तै सुनिता मेस्तरले दलित सशक्तिकरण ऐन बनेपनि मधेशका दलित समुदायका बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित रहको बताउनुभयो । दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ मा निःशुल्क शिक्षासहित दलित समुदायमा उच्च शिक्षा पढ्न चाहानेका लागि भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मुसरीटोलका बालवालिका विद्यालय जानबाट बन्चित छन् ।
दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको थियो । जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए । हुन पनि ऐनमा दलित समुदायलाई रासनकार्ड दिने र त्यसका आधारमा अति आवश्यक खाद्यवस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गर्न फिस, खाना, वास र लत्ताकपडासमेतको खर्च सरकारले व्यहोर्नेलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था थिए । तर, रासनकार्डका लागि जम्मा एक हजार रुपैयाँ र दलित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि एक रुपैयाँ पनि छुट्याएको छैन ।
इन्द्रजित मेस्तरले प्रदेशको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितीको बैठकमा दलितको सवाल एक पटक पनि नउठेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । मेस्तरले दलित विकास समितीमा दलितको नेतृत्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रुवी सदाले प्रश्न गर्नुभयो, महिला युवती किशोरी कहाँ सुरक्षित छन् ? भन्दै सांसदहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँँले मधेशमा बलात्कारको मुद्धा दर्ता नहुने समस्या रहेको र संसदले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाका समितिको प्रतिवद्धता
शहरभित्रैको दलित बस्तिमा पहिलो पटक पुगेका प्रदेशसभाको समितिका सभापतिहरुले कयौ सवाल पहिलो पटक नै सुनेका थिए । नागरिकले सोधका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसद तथा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिती सभापति रुपा यादवले दलित समुदायको विषयमा छलफल कम भएको स्वीकार गर्नुभयो । अब समितिले दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्ववनका विषयमा तत्काल छलफल राख्ने र बर्षमा कम्तिमा दुई पटक दलितको बस्तिमा पुगेर उनीहरुका कुरा सुन्ने वाचा गर्नुभयो । सांंसद यादवले प्रहरीमा घटना दर्ता नएको सन्दर्भमा आफुहरुसँग समन्वय नभएको भन्दै स्थानियकै कमजोरी देखाउनुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतले दलितको सवाल प्रदेश सभाको सवाल बन्न चुकेको स्वीकार गर्दै सरकारलाई अब दलितका प्रश्न लिएर समितिका तर्फबाट सोध्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सांसद राम आषिष यादवले नागरिकका दलित शसक्तिकरण ऐन राम्रो नबनेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मधेशमा रहेका १८ प्रतिशत दलित ऐन बनाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश निजामती ऐन बनाएको दलित समुदायका लागि लोकसेवा आयोगमा १८ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद तथा प्रदेश मामिला समिती सभापति रत्नेश्वर यादवले प्रदेश मामिला समितिले दलितको सवालमा विषय बनाएर समितिले छलफल नगरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले दलित सशक्तिकरणका लागि बनेको ऐन कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य राम आशिस यादवले दलितका लागि कर्मचारी प्रशासनमा आरक्षण, सशक्तिकरण ऐनमा आफुले भूमिका खेलेको दावी गर्नुभयो । तर, बनेका नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा चासो अझै दिनुपर्नेमा प्रश्नले झकझकाएको बताउनुभयो ।
संख्याका हिसावले सबैभन्दा बढी दलित समुदाय कर्णालीमा भएपनि जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मधेसप्रदेशमा छन् । मधेस प्रदेशमा ८ जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत दलित समुदायको छ । २७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । ती मध्ये करिब ९ लाख ५० हजारमा रहेको दलित समुदायको झन गरिवीमा छन् । तिनै जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद र सरकारको दलित समुदायका नीति कार्यक्रममा गम्भिरमा देखाएको छैन ।
दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको थियो । जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयनको गति अघि बढेको छैन, प्रदेशसभाले मुद्दा बनाउन सकेको छैन । प्रदेशभर झन्डै १८ प्रतिशत दलित भए पनि दलितमुखी बजेट, नीति कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन, सांसदहरुले चासो राखेका छैनन् ।

12 comments
ओरेकको लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणको सवालमा पालिक..

जनकपुरधाम माघ २४ गते । मार्फत मधेश मधेश प्रदेशका छ वटा जिल्लाका १५ स्थानीय पालिकामा ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै&rs..

4 दिन पहिले

ओरेकको लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणको सवालमा पालिक..

जनकपुरधाम माघ २४ गते । मार्फत मधेश मधेश प्रदेशका छ वटा जिल्लाका १५ स्थानीय पालिकामा ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै&rs..

4 दिन पहिले

ओम आरसीएस स्कुलमा फुड फेष्टिभल सम्पन्न

जनकपुरधाम माघ १८ गते ।विद्यार्थीहरुलाई पढाईको साथै जीवन उपयोगी कामहरुका बारेमा समेत अनुभव सहितको जानकारीका लाग..

10 दिन पहिले

विदेह तिनका आमा समुहलाई करेशावारी सम्बन्धी तालिम सम्पन..

जनकपुरधाम माघ १६ गते ।शारीरिक स्वस्थ्यताका लागि आफ्ने करेशावारीमा बिषादी रहित तरकारी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ..

12 दिन पहिले

धनौजीका हरुवा चरवा अहिले पनि आधारभुत आवश्यक्ताबाट बञ्च..

जनकपुरधाम १५ गते माघ । धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिका वडा नं. ४ भडरीयाको मुसहर बस्तीमा अहिले पनि विकासले खासै अस..

13 दिन पहिले

वडा सदस्य चौधरीको समन्वयमा शहिद दुर्गा नन्द झालाई श्रद..

जनकपुरधाम १५ गते माघ । तत्कालिन राजा महेन्द्र माथि जनकपुरधामको जानकी मन्दिरमा बम प्रहार गरेका शहिद दुर्गानन्द झ..

13 दिन पहिले

मधेश केन्द्रित दलहरु बीच संवादको निमित्त तमलोपाको कार्..

जनकपुरधामः पुष २२, मधेश केन्द्रित दलहरु आपसमा संवाद र सहकार्य गर्न छलफलमा व्यस्त छन् । यी पार्टीहरुका नेताहरु बी..

1 महीना पहिले

देवघरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मिथिला सम्मेलनमा राजीव ..

देवघर, झारखण्ड पुस ८ गते – अन्तर्राष्ट्रिय मिथिला सम्मेलन भव्य रूपमा देवघरमा सम्पन्न भएको छ। मिथिला संस्कृतिको..

2 महीना पहिले

नेपाल सद्भावना पार्टीको सातौँ महाधिवेशन जनकपुरधामा सम्..

जनकपुरधाम मंसिर ४ गते ।नेपाल सद्भावना पार्टीको जनकपुरधाममा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रिय अध..

3 महीना पहिले

मधेशी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दुई दिने तालिम सम्पन्..

जनकपुरधाम कातिक २५ गते ।आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न तत्पर मधेशी अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको आन्दोलन केन्द्..

3 महीना पहिले

पत्रकार अभिषेश गुप्तामाथि भएको दुव्र्यवहार प्रति बाँके..

बाँके असोज २२। पत्रकार अभिषेश गुप्तामाथि भएको दुव्र्यवहार प्रति बाँकेका पत्रकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन..

4 महीना पहिले

द्वन्द्व पिडितको नीतिगत सवाल सम्बोधन गर्न आग्रह

जनकपुरधाम असोज २२ गते । दश वर्षे माओबादी द्वन्द्व कालमा पिडित भएकाहरुको सवाल झै सम्बोधन हुन नसकेको एक कार्यक्रमम..

4 महीना पहिले

ओरेकको लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणको सवालमा पालिक..

जनकपुरधाम माघ २४ गते । मार्फत मधेश मधेश प्रदेशका छ वटा जिल्लाका १५ स्थानीय पालिकामा ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै&rs..