समावेशी शिक्षा नीति अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष सबर्वजनिक गरियो

2 महीना पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम
असार ११ गते ।
मधेशमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धि भएको नीतिगत अध्ययनको अवस्था सन्तोषजनक रहे पनि कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता समावेशीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि नीति तथा योजना बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययनले औंल्याएको छ ।
युरोपियन युनियन, पिपुल इन निड र अकाउन्टिवलिटी ल्याबको सहयोगमा एनसीई नेपाल र एनडीडब्लुएद्वारा आयोजित “समावेशी शिक्षा योजना अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल” कार्यक्रममा प्रस्तुत अध्ययनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
कार्यक्रममा अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै सहजकर्ता नीता गुरुङले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, स्थानीय तहका शिक्षा योजना, जेसी रणनीति, प्रदेश सरकारका नीति तथा बजेटसहित करिब एक दर्जन दस्तावेजको अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत संरचना तयार भइसकेको भए पनि लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको समावेशीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अध्ययनले बालअधिकार, बालसुरक्षा तथा सेफगार्डिङ नीतिको पालनामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बालबालिकाको फोटो वा व्यक्तिगत विवरण अभिभावकको सहमतिबिना सार्वजनिक नगर्न तथा यस विषयमा थप सचेतना र पैरवी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै एनसीई नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रवेश साहले शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्क, गुणस्तरीय र समावेशी सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि संस्थाले निरन्तर वकालत गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच, पर्याप्त बजेट विनियोजन, शिक्षाको निजीकरणविरुद्ध वकालत तथा विपद् तथा आपतकालीन अवस्थामासमेत शिक्षाको निरन्तरतामा जोड दिइएको छ । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै एनसीई नेपालका मधेश प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर मंडलले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी सुदृढीकरण गर्ने विषयमा वकालत गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले समावेशी शिक्षा सम्बनिध भएका नीतिगत अध्ययनहरुको निष्कर्षहरु सार्वजनिक गरि एनसीई नेपालले संचालन गरेको एक्सेस परियोजनाको उपलब्धिहरुको बारेमा जानकारी गराइएको बताउनु भयो । ती उपलब्धिहरुलाई मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा पिपुल ईन निडका एक्सेस परियोजनाका फोकल पर्सन सुनिता बोहराले परियोजना अनतरगत धनुषा, सिरहा र सप्तरीका विभिन्न पालिकामा भएका शिक्षा सम्बन्धि कामहरुको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढेको स्वीकार गर्दै समावेशीकरण र समानताको लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म थप प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
एनसीई नेपाल धनुषाका संयोजक लालबाबु हाथीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा एक्सेस परियोजनामार्फत मधेश प्रदेशका विभिन्न पालिकामा सञ्चालन भइरहेका समावेशी शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि तथा उपलब्धिबारे पनि छलफल गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमको संचालन एनसीई नेपालका धनुषा जिल्ला उपाध्यक्ष विष्णु यादवले गर्नुभएको थियो ।