काठमाडमौं ,चैत २० गते । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन अघि सारेको इन्टर्नशीप कार्यविधि विवादमा परेको छ ।

विद्यार्थीको व्यवहारिक प्रयोग र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि सकारात्मक मानिए पनि राजनीतिक हिसाबले सो कार्यविधिको विरोध भएको हो । सो कार्यविधिप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सरकारमै सहभागी नेकपा एसका नेताहरुले संसदमै विरोध जनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८० सोमबारमात्र जारी गरेको थियो । उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उच्च शैक्षिक उपाधिको लागि प्रतिक्षारथ विद्याथीलाई इन्टर्नशीपमार्फत व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन सो कार्यविधी बनाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी छन् ।

स्नाताक वा सो भन्दा माथिल्लो तह अध्ययन सकेका विद्यार्थीलाई उनीहरुको रुचि, अध्ययन गरेको विषय र मन्त्रालयले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा काम लगाउने उद्देश्यले जारी भएको कार्यविधीलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी विज्ञहरुले गरेका छन् ।यस्तोखाले अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको र यसबाट सरकारले केही फरक परिणाम पनि पाउने र विद्यार्थीले सीप तथा अनुभव लिने भएकाले विरोध गरिहाल्न पर्ने अवस्था नरहेको शिक्षाविद गोपाल भण्डारी बताउँछन् ।

इन्टर्न छनौट तथा सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुने व्यवस्था कार्यविधी छ । इन्टर्नले मन्त्रालयका संवेदनशील कागजातमा पहुँच पनि राख्दैनन् र उनीहरुको हस्ताक्षर तथा टिप्पणी उठाउने अधिकार पनि रहदैन ।
बरु धेरै जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुमा उनीहरुलाई छिटाछरितो सुविधा प्रवाहका लागि परिचालित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्टर्नको छनौट तथा आवेदन पनि पारदर्शी तथा व्यवस्थित गरिने कार्यविधीमै उल्लेख छ ।
कार्यविधिमै प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने लिखत रहने वा नीतिगत रुपमा गोप्य रहने वा प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त,मनोनित वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने भनी कार्य क्षेत्र निर्धारण भएका विषय क्षेत्रमा इन्टर्नलाई संलग्न नगराइने उल्लेख छ ।

इन्टर्नहरु सम्बन्धित कार्यालयका शाखा प्रमुखको मातहतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा हुनेछन् । बढीमा ३ महिनासम्म उनीहरुले काम सिक्ने र भविष्यमा देशभित्रै लोकसेवामार्फत वा अन्य विधिबाट सो क्षेत्रमा काम गर्न यसबाट सघाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बमोजिम इन्टर्नशीपमा आबद्ध हुनेहरुको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी पनि राख्न सकिने कार्यविधीमा उल्लेख छ । इन्टर्नशीपमा खटिने विद्यार्थीले नेपाल सरकारबाट कुनै पनि तलब वा अन्य आर्थिक सुबिधा भने पाउँने छैनन् ।

सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र विद्यार्थी दुवै पक्ष लाभाविन्त हुने र नयाँ प्रयोग समेत गरिएको यो योजना विवादमा पारिनुमा शिक्षा मन्त्रालयकै रैथाने कर्मचारीहरुको पनि हात रहेको आरोप छ ।

रास्वपा र कांग्रेस अहिले आम्ने साम्ने भएको र मन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि केही समयदेखि नै सामाजिक संजालमा एउटा समूह व्यक्तिगत तहमा उत्रिएका बेला आएको यो कार्यविधीलाई विवादित बनाउन र राजनीतिकरण गराउन कर्मचारी र नेता सबै लागेको बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपयले सरकारी निकायमा इन्टर्नशीपको व्यवस्था नरहेको तर्क गरेका छन् ।

मन्त्रालयले पनि निश्चित कानून नभएका कारण मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सुशान सन्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावलीमा टेकेर सो कार्यविधी जारी गरेको जनाएको छ ।

करारमा वा अस्थायीमा आफ्ना मान्छे भर्ति गरेर जागिर खुवाउन पल्केकाहरुले विश्वविद्यालयका दक्ष विद्यार्थीलाई इन्टर्नमा लगाएर परिणाम निकाल्न खोज्दा विरोध गरेको रास्वपा नेता सुदर्शन न्यौपानेले बताए ।