शिक्षामन्त्रीको ‘इन्टर्नशीप’माथि राजनीतिकरण, सरकार र विद्यार्थी दुवै पक्ष हुनेछन् लाभान्वित

3 वर्ष पहिले प्रकाशित

Smrititimes

काठमाडमौं ,चैत २० गते । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन अघि सारेको इन्टर्नशीप कार्यविधि विवादमा परेको छ ।

विद्यार्थीको व्यवहारिक प्रयोग र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि सकारात्मक मानिए पनि राजनीतिक हिसाबले सो कार्यविधिको विरोध भएको हो । सो कार्यविधिप्रति प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सरकारमै सहभागी नेकपा एसका नेताहरुले संसदमै विरोध जनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८० सोमबारमात्र जारी गरेको थियो । उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उच्च शैक्षिक उपाधिको लागि प्रतिक्षारथ विद्याथीलाई इन्टर्नशीपमार्फत व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन सो कार्यविधी बनाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी छन् ।

स्नाताक वा सो भन्दा माथिल्लो तह अध्ययन सकेका विद्यार्थीलाई उनीहरुको रुचि, अध्ययन गरेको विषय र मन्त्रालयले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा काम लगाउने उद्देश्यले जारी भएको कार्यविधीलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी विज्ञहरुले गरेका छन् ।यस्तोखाले अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको र यसबाट सरकारले केही फरक परिणाम पनि पाउने र विद्यार्थीले सीप तथा अनुभव लिने भएकाले विरोध गरिहाल्न पर्ने अवस्था नरहेको शिक्षाविद गोपाल भण्डारी बताउँछन् ।

इन्टर्न छनौट तथा सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुने व्यवस्था कार्यविधी छ । इन्टर्नले मन्त्रालयका संवेदनशील कागजातमा पहुँच पनि राख्दैनन् र उनीहरुको हस्ताक्षर तथा टिप्पणी उठाउने अधिकार पनि रहदैन ।
बरु धेरै जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुमा उनीहरुलाई छिटाछरितो सुविधा प्रवाहका लागि परिचालित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्टर्नको छनौट तथा आवेदन पनि पारदर्शी तथा व्यवस्थित गरिने कार्यविधीमै उल्लेख छ ।
कार्यविधिमै प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने लिखत रहने वा नीतिगत रुपमा गोप्य रहने वा प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त,मनोनित वा निर्वाचित व्यक्तिबाट मात्र सम्पादन हुने भनी कार्य क्षेत्र निर्धारण भएका विषय क्षेत्रमा इन्टर्नलाई संलग्न नगराइने उल्लेख छ ।

इन्टर्नहरु सम्बन्धित कार्यालयका शाखा प्रमुखको मातहतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा हुनेछन् । बढीमा ३ महिनासम्म उनीहरुले काम सिक्ने र भविष्यमा देशभित्रै लोकसेवामार्फत वा अन्य विधिबाट सो क्षेत्रमा काम गर्न यसबाट सघाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बमोजिम इन्टर्नशीपमा आबद्ध हुनेहरुको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी पनि राख्न सकिने कार्यविधीमा उल्लेख छ । इन्टर्नशीपमा खटिने विद्यार्थीले नेपाल सरकारबाट कुनै पनि तलब वा अन्य आर्थिक सुबिधा भने पाउँने छैनन् ।

सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र विद्यार्थी दुवै पक्ष लाभाविन्त हुने र नयाँ प्रयोग समेत गरिएको यो योजना विवादमा पारिनुमा शिक्षा मन्त्रालयकै रैथाने कर्मचारीहरुको पनि हात रहेको आरोप छ ।

रास्वपा र कांग्रेस अहिले आम्ने साम्ने भएको र मन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि केही समयदेखि नै सामाजिक संजालमा एउटा समूह व्यक्तिगत तहमा उत्रिएका बेला आएको यो कार्यविधीलाई विवादित बनाउन र राजनीतिकरण गराउन कर्मचारी र नेता सबै लागेको बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपयले सरकारी निकायमा इन्टर्नशीपको व्यवस्था नरहेको तर्क गरेका छन् ।

मन्त्रालयले पनि निश्चित कानून नभएका कारण मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सुशान सन्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावलीमा टेकेर सो कार्यविधी जारी गरेको जनाएको छ ।

करारमा वा अस्थायीमा आफ्ना मान्छे भर्ति गरेर जागिर खुवाउन पल्केकाहरुले विश्वविद्यालयका दक्ष विद्यार्थीलाई इन्टर्नमा लगाएर परिणाम निकाल्न खोज्दा विरोध गरेको रास्वपा नेता सुदर्शन न्यौपानेले बताए ।

 

 

साभार : नेपाल प्रेस

12 comments
महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास र अर्थपूर्ण सहभागिता..

जनकपुरधाम, मंसिर ५ गते । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व क्षमता विकास, निर्णय प्रक्रियामा अरà..

18 घन्टा पहिले

महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास र अर्थपूर्ण सहभागिता..

जनकपुरधाम, मंसिर ५ गते । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व क्षमता विकास, निर्णय प्रक्रियामा अरà..

18 घन्टा पहिले

मधेशमा सन् २०२६ मा आठ बालबालिकाको हत्या, चार बालिका र चार ..

जनकपुरधाममंसिर ३ गते । मधेश प्रदेशमा सन् २०२६ मा चार जना बालिका र चार जना बालक गरी आठ जना बालबालिकाको हत्या भएको तà¤..

3 दिन पहिले

ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती होइन, सम्मान र सहज सेवा दिनुपर्..

जनकपुरधाम मंसिर ३ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य संजय कुमार चौधरीले ज्येष्ठ नागरिकलाà¤..

3 दिन पहिले

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न तीन मन्त्à¤..

जनकपुरधाम मंसिर ३ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश प्रदेशका तीà¤..

3 दिन पहिले

जनकपुरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि डिजिटल पहुँचयुक्..

जनकपुरधाम कार्तिक १६ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जनकपुरमा आयोजित ..

20 दिन पहिले

ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती होइन, सम्मान र सहज सेवा दिनुपर्..

जनकपुरधाम मंसिर ३ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य संजय कुमार चौधरीले ज्येष्ठ नागरिकलाà¤..

3 दिन पहिले

सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे निलम्बित सभापति लक्ष्मेश्वर à..

जनकपुरधाम कार्तिक १० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेश समितिले धनुषाका निलम्बित जिल्ला सभाà..

26 दिन पहिले

लक्ष्मेश्वर यादवले लगाएको आरोपप्रति धनुषाका प्रहरी प्र..

जनकपुरधामकार्तिक १० गते । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रूपेश खड्काले लक्ष्मेश्वर यादà..

26 दिन पहिले

मधेस आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दामा चार जना सर्वोच्च अदालतमा..

काठमाडौंअसोज १५ गते । मधेस आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(क) का निर्वाचित प्रद..

2 महीना पहिले

धनुषा ३(२) सँ प्रदेश प्रतिनिधिमे दीपक कुमार ठाकुरक उम्मेà¤..

जनकपुरधाम, १५ आसिन । नेपाली कांग्रेसक १५म महाधिवेशन अन्तर्गत धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ केर प्रदेशसभा क्षेत्र (२) सँ प्..

2 महीना पहिले

नेपाली काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशन: धनुषमा देउवा पक्षको त..

असोज ०९ गते  जनकपुरधाम - नेपाली कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत धनुषा जिल्लामा पूर्वसभाप..

2 महीना पहिले

ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती होइन, सम्मान र सहज सेवा दिनुपर्..

जनकपुरधाम मंसिर ३ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य संजय कुमार चौधरीले ज्येष्ठ नागरिकलाà¤..

मधेशमा सन् २०२६ मा आठ बालबालिकाको हत्या, चार बालिका र चार ..

जनकपुरधाममंसिर ३ गते । मधेश प्रदेशमा सन् २०२६ मा चार जना बालिका र चार जना बालक गरी आठ जना बालबालिकाको हत्या भएको तà¤..

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न तीन मन्त्à¤..

जनकपुरधाम मंसिर ३ गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेश प्रदेशका तीà¤..

महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास र अर्थपूर्ण सहभागिता..

जनकपुरधाम, मंसिर ५ गते । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व क्षमता विकास, निर्णय प्रक्रियामा अरà..