जनमत नेताद्वारा मधेसी आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग

4 वर्ष पहिले प्रकाशित

Smrititimes

जनकपुरधाम। मधेसी भाषामा शपथग्रहण विषयमा संघीय संसद् सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको मधेसी आयोगका पदाधिकारीहरूले मधेशमा द्वन्द्व गराउन खोजेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले मधेसी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १९ अनुसार मधेसी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको, प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाउँदै उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

‘मधेसी आयोगले मधेसी भाषालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्नेमा विवाद गराउने खोजेको र मधेसी–मधेसी बिच द्वन्द्व गराउन खोजेको देखिन्छ,’ नेता साहले भने, ‘जन निर्वाचित माननीय ज्यूहरूको मानहानि गर्न खोजेको जस्ता पदीय मर्यादा एवं आचरण विपरीत कार्य मधेसी आयोगका पदाधिकारीले गरेको देखिन्छ। त्यस कारण मधेसी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।’

सामाजिक सञ्जालमार्फत ७ बुँदे नसिहत दिँदै नेता साहले लेखेका छन्,‘ संविधानको धारा २६२ अनुसार गठन भएको मधेसी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ‘मधेसी आयोग ऐन, २०७४’ बमोजिम रहेको छ। ऐनको परिच्छेद ३ को (७) बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मधेसी आयोगलाई कुनै पनि निकायसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिइएको छैन । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय संसद् सचिवालयलाई मधेसी आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ।’

मधेसी आयोगले स्पष्टीकरण नसोधी ऐनको दफा ८ बमोजिम राय, परामर्श माग गरेको हो भने ऐनको दफा २३ बमोजिम नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत जानु पर्ने दाबी साहको छ ।

‘मधेसी आयोगले संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रको पहिलो पाराग्राफमा मधेसी आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट ‘उजुरी’ प्राप्त भएको भनिएको छ । मधेसी आयोग ऐन, २०७४ को दफा (७) को (ठ) बमोजिम आयोगमा आएको उजुरीमाथि छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र आयोगलाई दिइएको छ,’ नेता साहले भने, ‘तर, मधेसी आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।’

आयोगको पत्रमा ‘मधेसी भाषा’ सूचीकृत नभएको भनिएको छ। त्यस कारण मधेसी आयोगको ऐनको दफा (७) को (ज) अनुसार मधेसी आयोगले ‘मधेसी भाषा’को संरक्षण एवं विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्ने नेता साहको दाबी छ। तर, आयोगले ऐन विपरीत ‘मधेसी भाषा’ एवं शपथ ग्रहण गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई अपमानित गरेको उनको आरोप छ।

‘आयोगको पत्रमा ‘मधेसी भाषा’का कारण ‘नेपालमा विद्यमान रहेका सूचीकृत अन्य भाषाहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको’ भनिएको छ,’ नेता साहले भने, ‘मधेसी भाषाका कारण कुन–कुन भाषामाथि के–कस्ता नकारात्मक प्रभाव परेको भन्ने स्पष्टीकरण मधेसी आयोगले दिनु पर्छ।’

संविधानको धारा ८८ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ को (२) मा ‘कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको ब्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु तीन दिन अगावै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।’

अर्थात् प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले ‘आफ्नो मातृभाषामा शपथ’ लिन खुल्ला गरेको छ। ‘सूचीकृत भाषा’ मै शपथ लिनु पर्ने बाध्यता ऐनमा नरहेको जिकिर नेता साहले भने, ‘जनमत पार्टीका अध्यक्ष माननीय डा. सीके राउतसहितका माननीय ज्यूहरूले आफ्नो मातृभाषा मधेसी भाषामा शपथ लिएका हुन् ।’

मधेसी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १९ अनुसार मधेसी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको, प्रक्रिया मिचेको, मधेसी भाषालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्नेमा विवाद गराउने खोजेको, मधेसी–मधेसी बिच द्वन्द्व गराउन खोजेको नेता साहको आरोप छ ।साभार : नेपाल प्रेस